४ जेठ, काठमाण्डौ ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ। वैशाख १४ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, टंकबहादुर मोक्तान र नहकुल सुवेदीको इजलासले अघिल्लो महिना अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।
वैशाख १४ गते निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बिहीबार सरकारी पक्षले आफ्नो कुरा राखेपछि फैसला सुनाउने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको तयारी छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार ५ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ पुस २६ गते भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै ५ कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त पुनरावेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १२ गते मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर र आय करमा भएको कर निर्धारण गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा आफूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर भाटभटेनीले गरेको थियो।
भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावेदन चैत १२ गते पेसीमा चढेको थियो। एकपटक संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलालाई चुनौती दिँदै दायर भएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दा पुनः ब्युँताइदिएको हो।
सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेमा भाटभटेनीले सजाय पाउने छन्। सफाइ दिएमा भने नक्कली भ्याट बिलमा उन्मुक्ति पाउने छ। २०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मारेको थियो।
विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा नयाँ तथ्य भेट्टायो– फागुन २६ गते अर्थात् छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल उसले देखाएको थियो। भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो।
