१८ साउन, काठमाण्डौ ।
नेपालको संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी हुनबाट रोक्न विदेश सचिवका रुपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा नेपाल आएर तरङ उत्पन्न गराएका एस जयशंकर अहिले भारतको विदेश मन्त्री छन् । उनी तत्कालीन समयमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका शुत्रधार समेत मानिन्छन् । तिनै जयशंकर फेरि नेपाल आउने भएका छन् ।
उनको विदेश मन्त्रीका रुपमा नेपाल भ्रमण पहिलो भने होइन । उनी विदेशमन्त्री बनेपछि चार वर्ष अघि नै नेपाल आएका थिए । जयशंकर काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन जयशंकर नेपाल आउने भएका हुन् । आयोगको यो सातौँ बैठक हो ।
परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय यो संयन्त्रलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण आयामलाई मूल्याङ्कन गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार जयशंकर आगामी अक्टोबर महिनामा नेपाल आउनेछन् । यद्यपि यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । बैठकमा दुई देशबीच सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रजस्तै कनेक्टिभिटी, अर्थ–वाणिज्य, ऊर्जा सहकार्य र जलस्रोत लगायतका छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालैमात्र बैंककमा आयोजित बिम्स्टेक रिट्रिटमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय समकक्षीसँग साइडलाइन वार्ता गरेका थिए । ‘नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग राम्रो छलफल । हाम्रो नेतृत्वले तय गरेको सहकार्यको एजेन्डालाई लागू गर्न नजिकबाट काम गर्ने सहमति भएको छ । हामीबीच सम्पर्क जारी रहने अपेक्षा गरेको छु,’ जयशंकरले बैठकपछि ट्वीट गरेका थिए ।
आयोगको छैटौँ बैठक २०७७ सालको माघमा नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको थियो । बैठकलाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र जयशंकरले संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गरेका थिए । सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय आयोगको बैठकमा सिमानाका बारेमा छलफल भएको र त्यससम्बन्धमा बाँकी रहेको खण्डको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
बैठकमा दुई मुलुकबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सीमा व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा तीन वटा परियोजनाहरूको भर्चुअलरुपमा उद्घाटन गरिएको थियो । त्यस्तै, दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गरिएको थियो जसमा भारतले आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
