१८ साउन, काठमाण्डौ ।
ललिता निवास प्रकरण पक्राउ परेका दुई जना हाजिर जमानीमा छुटेका छन् । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतान छुटेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का एसएसपी दिनेशकुमार आचार्यले बताएका छन् । उनीहरूलाई बुधबार छाडिएको हो ।
पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएकाले हाजिर जमानीमा छाडिएको एसएसपी आचार्यले बताए । ललिता निवासको ७ आना ३ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएकी सिद्धिकाले जग्गा फिर्ता गराउने भएपछि रिहा गरिएको सीआईबीका एसएसपी आचार्यले बताए।
जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने भन्दै मालपोत कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतमा निवेदन दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको रोहबरमा उनलाई हाजिरीजमानीमा छाडिएको हो। समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेलको हकमा भने अदालतले म्याद नदिएको पाइएको छ।
बुधबार म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा अन्यको हकमा म्याद थप भए पनि पोखरेलको हकमा अदालत म्याद थप नगरेपछि उनी रिहा भएको सीआईबीले जनाएको छ। जग्गा फिर्ताको शर्तमा खेतान छुटेसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनसम्म अनुसन्धान नपुग्ने देखिएको हो।
यसअघि नै नवीनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गराउने बताएपछि अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति लिएर बाँकीलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो। सीआईबीले अहिलेसम्म २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेकोमा बुधबारबाट २ जना छुटेसँगै हिरासतमा रहनेको संख्या २० पुगेको छ।
सीआईबीले यो प्रकरणमा गत असार १२ गतेबाट आरोपीहरु पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो।भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्कीलगायत हिरासतमा छन् ।
प्रहरीले केशव तुलाधरलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेलगत्तै सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेको हो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
उनीसहित १७ जनाले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका थिए । उनलाई सिआइबीले असार १२ गते नै पक्राउ गरेको थियो । तर स्टे अर्डर लिएकाले प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो । नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी तथा अमिन अरूणकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सिआइबीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नू भनेपछि छाडिएको थियो। राउतले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
