१२ भदौ, काठमाण्डौ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न ९७ करोड र कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्ला जिल्लालाई अरु जिल्लाका आयोजनामा मिसाएर १५ करोड छुट्याएको छ । तर हुम्लाको लिमी उपत्यकामा यो रकम पुगेको छैन् । लिमीका स्थानीय अहिले आफैँ बाटो खन्न अग्रसर भएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानसरोवरको डिलमा उभिएर लिमि लाप्चा हुँदै मानसरोवर दर्शन गराउने बताइरहँदा त्यस क्षेत्रका जनता गोरेटो बाटो खन्दै गरेका भेटिए । हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउनका लागि श्रमदानमा निस्किएका हुन् । तिल गाउँमा २२ र हाल्जीमा ९६ घरधुरी छन् ।
नजिकैको गाउँ जाँग लगभग रित्तो भइसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभुत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएपछि उनीहरु गाउँ नै छोडेर बिस्थापित भएका हुन् । छिमेकी गाउँ बिस्थापित भएपछि अहिले तिल र हाल्जीका स्थानीयलाई निन्द्रा लाग्न छोडेको छ ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि सीमापार जानुपर्ने, सीमामा प्रवेशाज्ञाको कठिनाई तथा हिउँदको समयमा सम्पर्कविच्छेद बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीयहरु आफैँ बाटो खन्न जुटेका हुन् । स्थानीय फुटी वाङ्दी आफ्नो ११ वर्षे छोरोको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि ताक्लाकोट पु¥याउँदा १० दिन लागेको बताउँछन् ।
सार्वजनिक यातायातको सुविधा नपुगेको लिमीका स्थानीय सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि सिमिकोट नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ । टेलिफोन सुविधा पनि छैन । स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छैन । उपचारको लागि चीनको ताक्लाकोट जानुपर्ने बाध्यता छ । तर सीमा पास लिन सिमिकोट नै पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
१२ महिनामा ५ महिना हिउँका कारण पूरै सम्पर्कविच्छेद हुनुपर्छ । लिमी–लाम्चा सडक खण्ड अन्तर्गत ५ हजार १ सय मिटरमा रहेको ङयालु लेकमा हिउँ पर्न थालेपछि सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ । त्यसैले वर्षभर सञ्चालन हुनसक्ने गरी तिलजुङ कगुवा हुदै तुम्कोट बगरसम्म पु¥याउने गरी बाटो खन्न लागिएको हो । नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले संघ र प्रदेश सरकारले लिमी उपत्यकाका बासिन्दालाई जनता नै नठानेको गुनासो गरेका छन् ।
उनले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट नभएपनि स्थानीयहरु आफू बाटो खन्ने काममा जुटेको बताए । बाटो बनाउने काममा ६० वर्षीय वृद्धा पनि सहभागी भएका छन् ।हाल्जी गाउँका ज्येष्ठ नागरिक उँईटुप तामाङ वर्षैभरी चल्ने मोटर बाटो बनाउनसके आफ्नो जन्मस्थानबाट बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताउँछन् ।
नेपालकै अति दुर्गम तर प्रशस्त सम्भावना बोकेको लिमी उपत्यकाका स्थानीयवासीका लागि सरकारले तत्काल अत्यावश्यक र आधारभुत सेवाको प्रत्याभुति नगराउने हो भने केही वर्षमा पूरै बस्ती खाली हुने देखिन्छ । यसले सीमा सुरक्षासँगै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरु जोखिममा पर्नुको साथै जैविक विविधता पनि संकटमा पर्नेछ ।
