२९ माघ , काठमाण्डौ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन अगावै नेपालमा लगानीका लागि अवरोध मानिएका कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ । कानुन संशोधनको लागी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा गठित नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले सूची बुझाइसके पनि सरकारको तर्फबाट ती कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा लैजान बाँकी छ ।
आउँदो वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन आयोजक समितिअन्तर्गत मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले दिएको संशोधन सुझावलाई प्रतिनिधि सभामा लगेर छलफल गरि पारित गर्न सरकारसँग दुई महिना पनि बाँकी छैन ।
लगानी सम्मेलनको अघिल्लो दिन कानुन संशोधन गरेर लगानीकर्ता कन्भिन्स हुन नसक्ने भएका कारण समयको दबाब बढ्दै छ। त्यसैले सरकारले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनीधि चन्द्र ढकाल सरकारले फास्ट ट्रयाकमा कानुन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशक समितिले छलफल गरेर कानुन सुधारका सुझाव मन्त्रीपरिषदमा पठाइने छ ।
मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसैबीच लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले पाहुनाहरूलाई निमन्त्रणा गर्न थालेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन सचिवालयले पहिलो चरणको निमन्त्रणा पठाउन थालिएको जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार हालसम्म केही डेभलपमेन्ट पार्टनरलाई निमन्त्रणा पठाइसकिएको छ । उच्चस्तरीय पाहुनाहरूलाई भने लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निम्ता पठाउँछन् । मन्त्री महतले केही समयअघि भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा सहभागी हुँदा उद्योगपति मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीलाई मौखिक निम्तो दिएका थिए ।
उनीहरूलाई निमन्त्रणा पत्र पनि पठाइसकिएको सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता इच्छुक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैअनुसार कानुन पनि संशोधन गरिने बताइएको छ । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा, टेस्ला र स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्कलाई पनि निम्तो पठाइएको छ । यीबाहेक सरकारले भारत, चीनलगायतका लगानीकर्तालाई पनि तेस्रो लगानी सम्मेलनमा नेपाल आउन निम्तो पठाएको बताइएको छ ।
