११ फागुन, विराटनगर ।
नेपालीहरुको समृद्धिको सपना साकार बनाउने प्रमुख क्षेत्र हो नेपालको जलविद्युत । यही सेतो सुन बेचेर नै नेपालमा स्वर्णिम युगको सपना देख्न थालिएको छ । त्यस भित्रको एक आयोजना हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना । सन् २०११ देखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना कार्यान्वयनमा जाने तरखरमा छ ।
नेपालीकै लगानीमा नेपालले नै बनाउने भनिएको देशै झिलीमिली बनाउने एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ।
यो आयोजनाका लागि नेपालीहरुले इन्धनमा पूर्वाधार करबापत शुल्क तिरेर बजेट जम्मा गरिरहेका छन् । यसैले पनि यो आयोजना हरेक नेपालीको स्वामित्व हुने आफ्नै आयोजना हुने छ ।२४ चैत २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी भएको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेपछि स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय ग¥यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय ग¥यो । तर गेजुवा लगानीका लागि तयार भएन । त्यसपछि स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय भएपछि कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ। गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ। सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ।
त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ। आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ। दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ। तेस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ।
त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ। समितिका अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कुल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ। त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ। त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ। यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०ः३०) को अनुपातमा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ।
यस्तै समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ। पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ। दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ। कुल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ। पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ।
सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा ४० अर्ब चार करोड रर तेस्रोमा ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ। अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो विकल्पअनुसार पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ। सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कुल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ। पहिलो विकल्पमा छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ। आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।
बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पअनुसार नै हिसाब गरिएको छ। त्यसअनुसार पहिलो एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको कुल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।
सेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ। समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर कायम हुनेगरी सेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा व्यवसायिक ऋण तथा सेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ।
आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित ७३ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कुल लागत मध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब सेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ। सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायामको प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँ बरारबर हुनेछ। आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ।
तत्कालिन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९÷७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो । आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिंदैछ । डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण चलिरहेको छ ।
आयोजनाको पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेको छ । नेपालीको आफ्नै लगानीको बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी आयोजना बारे तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
