१४ वैशाख , विराटनगर।
विश्वका क्रुर नेता एडल्फ हिटलर र उनको शासनकालमा भएको नरसंहार । इतिहासमा र अहिले पनि धर्मका नाममा भएका लडाइँहरुमा मानवहरुको विभत्स हत्या । इजरायल–हमास युद्धलाई एउटा ताजा उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यस्तै राजनीति, शक्ति(त्यो वैध, अवैध जे पनि हुनसक्छ), सत्ता र सम्पत्तिका लागि अनि कतै सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रतिशोषका लागि पनि हामीले हाम्रै समाज वा विश्वमा यस्ता कयौं विक्षिप्त पार्ने खालका र अकल्पनिय घट्ना देख्दै सुन्दै आएका छौं ।
यस्तै घटनाहरुमा आधारित वास्तविक वा काल्पनिक कथाहरु भएका सिनेमाहरु पनि खुबै चलेका छन् । तर विश्वमा कतै टाढा घटेका वा सिनेमामा देखाइएका यस्ता दृश्य जति डर लागे पनि चाखलाग्दो गरि हेर्ने गरिन्छ यस्तै प्रकृतिका घटना जब आफ्नै समाजमा, आँखै अगाडी, स्वयंमाथि, आफ्नै परिवारमाथि आइलागे के हुन्छ ? पक्कै पनि होसहवास् उड्छ । विक्षिप्त बनाउँछन्, अनि संसार नै सकिएको आभास हुन्छ ।
नेपाली समाज र विशेषगरि राजनीतिमा पनि यस्ता क्रुर र अकल्पनिय घटनाहरु नभएका होइनन् । ति घटनाहरुमा सबैभन्दा माथि छ रौतहटमा पहिले बम विस्फोट गरी नरसंहार अनि त्यसमा परेर घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर पोलेको विभत्स घटना । जो भन्दा, सुन्दा पनि मुट ढक्क भएर फुल्छ । कति ह्दयविदारक र आततायी थियो होला त्यो घटना ।
यसै घटना घटाएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि लामो समयदेखि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम दोषी ठहर भएका छन् । यद्यपि उनीमाथि पोलेको भन्ने अभियोग पुष्टि नभएको अदालतले फैसला गरेको छ । आलमसहित ४ जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर ठहर गर्दै उक्त सजाय सुनाएको हो। यसमा घाइतेलाई इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने अभियोग पुष्टि नहुने फैसला जिल्ला अदालतले गरेको छ। अदालतका तहसिलदार दुर्गाबहादुर कार्कीका अनुसार, सोही मुद्दामा उनका भाइ मोहम्मद महताब आलमले पनि जन्मकैदको सजाय पाएका छन्।
यो सजाय पाउनेमा अर्का अभियुक्त शेख सरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनी पनि छन्। सहनी इँटा भट्टाका मुन्सी थिए। इँटाभट्टामै काम गर्ने मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन्। फरार रहेका ६ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय अदालतले सुनाएको छ। अभियुक्त फेला परेपछि उनीहरूको मुद्दा पनि ब्युँतिनेछ। यो मुद्दा २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा घटेको हो ।
जतिबेला आलमले चुनावको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएका थिए । र त्यसका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सो बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरका कारण आलमले उक्त विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इटाभट्टामा जलाएर मारेको पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै थियो ।
निर्वाचनको एक दिनअघि चैत २७ गते मौनअवधि शुरू भयो । सुरक्षा निकायलगायत सरकारी अधिकारी भोलिपल्ट हुने निर्वाचनको तयारीमा थिए । कांग्रेस नेता आलम रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनलाई चुनाव जसरी पनि जित्नु थियो । त्यसका लागि बुथ कब्जा एक मात्र विकल्प थियो । त्यसैका लागि उनले बम बनाउने कालिगढ भारतस्थित बिहारबाटै ल्याएका थिए ।
बम बनाउने ठाउँ आफ्ना काका इद्रिसको गाईगोठ रोजिएको थियो । उनी पनि पूर्वसांसद थिए । जोरजाम गरिएका स्थानीय र बिहारबाट ल्याइएका युवाको सहयोगमा २७ चैत ०६४ को साँझ गोठमा बम बन्दै थियो । त्यही वेला अचानक बम विस्फोट हुन पुग्यो । केही युवा घटनास्थलमै ढले । घाइतेहरू ज्यान बचाउन भाग्न थाले । घटना बाहिरिने डरले आलमका सहयोगीले घाइते खोजी–खोजी समाते । अचेत हुने इन्जेक्सन दिए । बोरामा प्याक गरे । एक–एक गर्दै सबैलाई ट्रयाक्टरमा लोड गरे ।
सशस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङ गाडीसँगै ट्रयाक्टरलाई आफताबका भाइ महताबले सञ्चालन गरेको इटाँभट्टा लगियो । बोरामा प्याक घाइतेलाई तातो भट्टीमा हालियो । घाइतेमध्ये केहीका शरीर भट्टीमा छिरेन । उनीहरूलाई बन्चरोले गिँडियो । टुक्रा गरी पुनः भट्टीमा हालियो । सबैलाई खरानी पारी प्रमाण नस्ट गरियो । बम विस्फोटको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले घटनालाई नयाँ ढंगले अनुसन्धान ग¥यो ।
त्यो बम आलमले नै बनाउन लगाएको प्रहरी अनुसन्धानको निचोड थियो । घटना बाहिर आए आफूले चुनाव हार्ने र राजनीति नै धरापमा पर्न सक्ने देखेर आलमले घाइतेलाई जिउँदै जलाएको मृतकका परिवारहरुले बताएका थिए । सो घटनामा हत्या गरिएकामध्ये दुई जना, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) थिए । पिन्टुका बुवा श्रीनारायण छोरालाई प्रचार प्रसारका लागि नलैजान आग्रह गर्दा पनि जबरजस्ती लगिएको बताउँछन् ।
तर छोरा बेपत्ता भएपछि सोधीखोजी गर्दा केही पत्तो नलागेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि श्रीनारायण न्यायका लागि गुहार माग्दै हिँडेका थिए । घटनापछि पीडितहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे पनि प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन । हत्याको दुई सातापछि श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले २०६५ वैशाख ९ गते जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत् आलमलगायत विरुद्ध जाहेरी दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेको जनायो, तर दर्ता गरेन । त्यसको आठ दिनपछि वैशाख १७ गते बल्ल जाहेरी दर्ता ग¥यो । तर गतिलो अनुसन्धान नहुँदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरूद्ध मुद्दा नै नचल्ने निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला आलम संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भइसकेका थिए । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए ।
सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर उनले आफूविरूद्धको मुद्दा कमजोर बनाएको भन्दै त्यहीबेला पनि विरोध भएको थियो । त्यहीकारण सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । जसबाट आलमले उन्मुक्ति पाएका थिए । राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर आफूविरूद्ध मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गराउन आलम सफल भए पनि जाहेरीकर्ता श्रीनारायण र रूक्सानाले न्यायको आशा मारिसकेका थिएनन् ।
मुद्दा नचलाउने निर्णयविरूद्ध पीडितहरू रिट लिएर २०६६ साउनमा सर्वोच्च पुगे । अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले पीडितको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर जाहेरीकर्तामध्यकी एक रूक्साना खातुनको रौतहटमै २०६७ सालमा गोली हानी हत्या गरियो । यसबाट अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण पनि त्रसित बने । तर उनी थाकेनन् ।
सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र डा.भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी गम्भीर रूपले शुरूदेखि नै अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेश तीन वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन । आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि जाहेरीकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराएका थिए।
निरन्तरको ताकेताले पनि यस मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिट हालेको चार वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै आदेश हुन सकेको थिएन । तर २०७६ असार ६ गते सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश ग¥यो ।
सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासका बीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी प्रमुखलगायत आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । यही बेला रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका थिए तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्री । खत्री रौतहट पुगेलगत्तै आलमविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश र अनुसन्धानका कागजात अध्ययन थाले ।
अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ठानेपछि उनकै नेतृत्वमा रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई पक्राउ गरेको थियो । सो बेला आलम पक्राउ परेर प्रहरीले गाडीमा हालेरै लैजादै गर्दा उनले प्रहरी अधिकारीलाई थर्काएको भिडियो पनि सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको थियो ।
पछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि कात्तिक २९ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सोही दिन रौतहटबाट काठमाडौँ ल्याइएका आलम त्यसयता आलम नख्खु कारागारमा थुनामा छन् ।
