१ जेठ , विराटनगर ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयलाई अब सहकारी प्रकरणजस्तै कडा रूपमा सदनमा उठाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व मौन रहेका बेला कांग्रेसले गिरीबन्धुको फैसलालाई संसदमा उठाउने तयारी गरेको हो ।
आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले गिरी बन्धु टी स्टेटबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । यो विषयमा उनले सांसदहरूलाई संसदका साथै सडकमा पनि सशक्तरुपमा उठाउन निर्देशन समेत दिएका छन् ।
महामन्त्री गगन थापाले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरण र सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे संसदमा सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन् । उनले सामाजिक संजालमा समेत टी स्टेट प्रकरणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउन अपिल गरेका छन् ।
चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यो विषयमा आज बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश पाएको हो ।
यो विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् । उनले भने– यसबारे पहिला भएका कामकुराहरू पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भएको छ, यो विषयलाई अब सबै कोणले अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा धारणा बनाउँछौँ ।
यो विषयलाई पनि सहकारी प्रकरण जस्तै कडा रूपमा उठाउनुहुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भने– यो विषयमा संसदीय दलमा प्रवेश भएको छ । थप छलफल हुन्छ । २०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसले ओलीलाई दबाब बढाउनको लागि अदालतको फैसलालाई टेकेर ओलीमाथि दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै संसदीय समिति बटमलाइन बनाउँदै सदनमा कुनै कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने अडान कायमै राखेको छ ।
बास्तवमा गिरीबन्धु टी स्टेटले भोगचलन गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच र साटफेर गरेर राज्यलाई ‘लुट्न’ गरिएको बदनियतपूर्ण षड्यन्त्र बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको पोल खोलिदिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा ऐन नै बनाएर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन किनबेच गर्ने बाटो खोलियो ।
ओली सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र उक्त जग्गा बेचबिदनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
भूमिसुधार ऐनको सर्तअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जमिन जुन प्रयोजनका राख्न दिइएको हो त्यसबाहेक अरू काममा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुन्छ । गिरी बन्धु टी स्टेटलाई तत्कालीन सरकारले चिया खेती गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट दिएको थियो ।
तर, कानुनका छिद्रहरूमा खेल्दै विसं २०५३ र २०६० मा केही जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइयो ।ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने हदबन्दी भन्दा बढी जमिन सरकारले चाहेमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने कानुनै बनायो ।
त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट ‘भोगाधिकारको सर्तविपरीत दिइएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन’ परमादेश जारी हुँदा राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले फैसलाबाट एकातिर तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको नैतिकता र नियतमा प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर कानुनमा गरिएको बदनियतपूर्ण संशोधन खारेजका लागि भने सांसदहरूको विवेकमा छाडेर अर्को चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने उल्टै आफ्नो निर्णयको सार्वजनिकरूपमा प्रतिरक्षा गरेका छन् ।गिरीबन्धु टी इस्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको न्यायिक व्याख्या हदबन्दी छुट प्राप्त अरू जग्गा संरक्षणका लागि समेत महत्त्वपूर्ण नजिर बन्ने भएको छ ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा भूमिसुधार ऐनबमोजिम चिया उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटका रूपमा भोगचलन गर्न दिइएको हो । २०२१ सालमा ल्याइएको भूमिसुधार ऐनमा एक व्यक्ति र उसको परिवारका नाममा तराईमा २८ बिघा (घरबारीसहित) भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था थियो, जसअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्छ ।
कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थाको भोगचलनमा रहेको जग्गालाई भने ऐनले छुट दिएको छ । त्यही आधारमा गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट २०२९ पुस ११ मा भोगचलनका लागि पाँच सय बिघा छुट पाएको थियो ।
ऐनले हदबन्दी छुट जग्गा जुन प्रयोजनमा रहेको हो, त्यसैमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने भनेको छ । अर्थात् प्रयोजन सकिएपछि जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ ।
तर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बिर्तामोड बजार फैलेर टी इस्टेटसम्म पुग्दै गर्दा घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न गिरीबन्धु पक्षधर र गिरोह सक्रिय भए । उनीहरू यसमा राजनीतिक शक्तिलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भएको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु र संसद्बाट ऐनसमेत संशोधन गरिनुले छर्लंग पार्छ ।
टी इस्टेटको ५१ बिघा जग्गा २०६० सालमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिक्री गरिएको थियो, जुन जग्गामा बसपार्कका साथै निजी घरहरू बनिसकेका छन । थप जग्गा किनबेचको बाटो खुलाउने कसरत चल्दै गर्दा २०७३ सालमै स्वार्थ समूह र व्यापारीले लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए ।
त्यहीअनुसार जग्गा दिने भन्दै करिब पाँच सय जनासँग बैनासमेत उठाइएको थियो ।जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया सुरु गरिएपछि २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो, जसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७५ फागुन ६ मा भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरीत ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसअनुसार २०७६ सालमा संसद्बाटै ऐन संशोधन भयो, जसमा ‘कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सँगै, सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान पनि घुसाइयो ।त्यसपछि २०७८ वैशाख १३ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै टी इस्टेटको करिब ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दियो ।
लगत्तै नीतिगत चलखेल भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसपछि २०७८ चैत ४ मा संवैधानिक इजलासले सट्टापट्टा रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । त्यसमाथि गत माघ २४ मा गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गरिरहेको जग्गा साटफेर गर्ने गरी यसअघि भएका निर्णय बदर हुने परमादेश गरेको छ । हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम जग्गा प्रयोजनमा नभए वा खाली (बाँझो) राखिएको भए पहिचान गरी तत्काल नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्यको अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउने गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टालाई सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्ने, स्वीकृति दिने तत्कालीन संसद् र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमाथि नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
अर्कातिर जग्गा दिलाउने आश्वासन दिँदै सर्वसाधारणबाट लिएको बैना फिर्ता पेचिलो विषय बनेको छ । टी इस्टेटको जग्गा अपचलन प्रयासका विषयमा सरकारले थप छानबिन गरेर संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।
सरकारको छानबिनले सर्वसाधारणको बैना फिर्ताको वातारणसमेत तयार गर्न सक्छ । यसबारे तपाईँका टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ ।
यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
