४ जेठ, काठमाण्डौ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा किन्न सहज व्यवस्थासहित मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै घर जग्गा खरिदको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातमा लचिलो नीति लिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम बैंकको साँवा तथा ब्याज अर्थात् किस्ता भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै त्यसरी भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । यस्तै हायर पर्चेजअन्तर्गत सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।
यसले सवारीसाधनमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । राष्ट्र बैंकले १० वटा नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको छ। वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
समीक्षामार्फत् अधिकांश क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले लचक नीति अपनाएको भएपनि पूँजीबजारको हकमा भने लचकता अपनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले अझै पनि पूँजीबजार सम्बद्ध लगानीकर्ताहरुले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरु बारे सम्बोधन गर्न यसपटक पनि ध्यान दिएको छैन । लगानीकर्ताले शेयरधितो कर्जाको क्याप हटाउनुपर्ने र जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको भएपनि त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको छैन।
१. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
२. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।
३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
४. व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
१०. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
