२५ जेठ ,काठमाण्डौ।
नेपालमा प्रतिबन्धमा रहेको चिनियाँ सामाजिक संजाल टिकटकको प्रतिबन्ध खुलाउन टिकटकले नेपाल सरकारलाई सातौं पटक पत्र पठाएको छ । पछिल्लो पटक समेत गरी सातौं पटक टिकटले प्रतिबन्ध खुलाउन अनुरोध गरेको हो । नेपाल सरकारलाई बारम्बार प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै टिकटकले गुनासो गरेको छ ।
टिकटकका लागि दक्षिण एसियाका हेड अफ पोलिसी एन्ड गभरमेन्ट रिलेसन्स फेर्डोस मोत्ताकिनले पठाएको सो पत्रमा विगत आठ महिनादेखि कम्पनीले प्रतिबन्ध फुकाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सात पटकसम्म पत्र पठाएको उल्लेख छ । “नेपाल सरकारसँग निरन्तर यो कार्यमा संलग्न भए पनि समाधान खोज्ने हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरिनु निराशाजनक छ,” गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बोधार्थ राखेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “यस प्रतिबन्धले उनीहरू (नेपाली प्रयोगकर्ता) को दैनिक जीवनमा परेको नकारात्मक आर्थिक प्रभावका लागि दिनहुँ उठिरहेको जनताको आवाजको बारेमा तपाईं अवगत हुनुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन । यो प्रतिबन्धले सरकारको राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पुगेको छ ।”
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध शीघ्र फुकुवा गराएर आफूलाई नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्न पत्रमार्फत कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ। तर प्रतिबन्ध खोल्न नेपालले प्रस्ताव गरेका केही सर्तहरू कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिलाउन नसकेका कारण टिकटकको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकारले राखेका सर्तहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे ठोस जबाफ दिन नसकेका कारण प्रतिबन्ध खोल्ने प्रक्रिया अघि नबढेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताएका छन् । २०८० कात्तिक २७ गते मन्त्रपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै सरकारको उक्त निर्णयले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै १४ रिट दायर भएका थिए । ती रिटलाई एकै स्थानमा समेटेको सर्वोच्चले ५ मंसिर २०८० का लागि पेशी तारेख तोकेको थियो । उक्त मितिमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि १९ मंसिर र २७ मंसिर गरी दुई पटक पेशी तारेख तोकिएको भए पनि सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो । त्यसपछि एकैचोटि पेशी तारेख पाँच महिनापछि अर्थात् २७ वैशाख २०८१ का लागि तोकिएपनि सुनुवाइ हुन् नसकेपछि यसको अर्काे पेशी १० आगामी असोज १० गतेका लागि तोकिएको छ ।
सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धको विरोधमा यसअघि नेपालकै कतिपय राजनीतिक नेताहरु उभिएपनि अहिले यो विषय अदालतमा समेत विचाराधीन रहेका कारण नेताहरु मौन रहेका छन् ।
