वित्त आयोग गठन नगरे संघीयता असफल
विराटनगर, असोज ४
प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्काल वित्त आयोग गठन नगरे संघीयता दुर्घटनामा पर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा बिहीबार नेपाल पत्रकार प्रदेश–१ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री आङ्बोले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन अझै नचाहेको आरोप लगाए ।
संघीय सरकारकै कारण संघीयता जोखिममा परेको उनको कथन थियो । उनले तत्काल वित्त आयोग गठन नगरे संघीयता असफल हुने दाबी पनि गरे । “राजस्व र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने टुंगो वित्त आयोगले लगाउँछ,” आङ्बोले थपे, “तर अहिलेसम्म वित्त आयोग बनाउने सुरसार छैन ।” वित्त आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले उसले तीनै तहको सरकारले उठाउने राजस्व र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडका विषयमा टुंगो लगाउने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक दायराभित्र रहेर काम गरेमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनको कथन थियो । जनताको चाहना पानीजहाज, रेलभन्दा भत्किएका सडक टालटुल र पुलपुलेसा बनोस् भन्ने रहेको उनले बताए । “स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने जनताको चाहना छ,” उनले भने, “यो सबै संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । तर, केन्द्र सरकार अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।”
आङ्बोले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि संघीयता असफल बनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । सिंहदरबारमा बसेर खान पल्केका कर्मचारीहरूमा संघीयता असफल होस् भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ थियो । “यो कुरालाई बुझेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाँडोभन्दा चाँडो संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ,” आङ्बोले थपे, “यदि कर्मचारीकै चंगुलमा परेर अधिकार नदिने हो भने संघीयता गम्भीर दुर्घटनामा पर्छ ।” कर्मचारीको भुलभुलैयामा नपरेर संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे ।
अधिकारको हस्तान्तरणबाट मात्रै जनताका गुनासो सम्बोधन हुने आङ्बोले बताए । उनले भने, “स्थानीय तहले साग र खसीमा कर लगाउँदा प्रधानमन्त्रीको विरोध हुन्छ भने राम्रो काम गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा पनि हुन्छ नि ।”
स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने, प्रदेशले जनताको चाहनाअनुसार विकास निर्माण गर्ने र केन्द्र सरकारले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा तीनै तहको सरकारले डोजर हान्ने काम गरिरहेको बताए । “तीनै तहको सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो दायित्व बुझेका छैनन्,” उनले भने, “दुर्भाग्य केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले गाउँमा डोजर हान्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।”
संरचना, कार्यालयको हस्तान्तरण र कर्मचारीको समायोजन नहुँदा काम गर्न समस्या भएको आङ्बोले बताए । उनले प्रदेश सरकारले असोज १५ भित्रै कर्मचारीसहित सबै कार्यालयको व्यवस्थापन गरिसक्ने दाबी गरे । चालु अधिवेशनभित्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने आङ्बोको दाबी थियो ।
