४ पुष, काठमाण्डौ।
सहकारी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सुतिरहेको फोटो सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएपछि यसले तरंग ल्याएको छ ।
फोटो सार्वजनिक हुनासाथ रविको सचिवालयका तर्फबाट समेत रविको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै कास्की प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएपछि कास्की प्रहरीले छानविन सुरु गरेको जनाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको चासोपछि प्रहरी प्रमुखको निर्देशनमा कास्की प्रहरी यसको छानविनमा जुटेको छ।
तर प्रहरीले यसको छानविन सुरु गरेपछि रास्वपा समर्थककै रुपमा उभिदै आएका आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्ने डा. निकोलस भुसालले उक्त तस्बिर आफूले खिचेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नै स्वीकार गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लाइभमा उक्त तस्बिर आफूले सीसीटीभी फुटेजबाट शनिबार लिइएको खुलाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले यो फोटो सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजबाट खिचेको हुँ । खास मैले नखिच्नुपर्ने थियो । तर खिचेछु । उहाँ (रवि)को प्रेसर बढेको भन्ने सुनेर म बुझ्न गएको थिएँ, हौसला दिउँ भनेर गएको थिएँ । त्यतिबेला मैले सीसी क्यामेराको फुटेजबाट फोटो लिएको हो। ‘प्रहरीलाई बद्नाम गराउने मेरो नियत पनि होइन ।’
भुसालले रविको तस्विर लिएको स्वीकार गर्दै माफी मागेपनि यसमा कानूनत नै कास्की प्रहरीको गम्भिर चुक देखिएको छ । कास्की प्रहरीले पनि घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । कास्की प्रहरीका प्रमुख तथा एसपी श्यामबाबु ओलियाले घटनाबारे छानबिन सुरु गरिएको बताए ।
फोटो के–कसरी खिचे, कसरी एक्सेस पु¥याए भन्नेबारे अहिले छानबिनकै क्रममा रहेकाले केही भन्ने सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । खिच्नेलाई हुने कारबाहीबारे पनि अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिने उनले बताएका छन् ।
प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र रहेको र हिरासतजस्तो संवेदनशील ठाउँको फोटो बाहिरिनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भिर विषय भएको पूर्व सुरक्षाअधिकारीहरुले बताएका छन् । अब प्रहरीले रविको फोटो हिरासत कक्षबाट कसरी बाहिरियो भन्ने विषय अनुसन्धान पछि पक्कै खुलाउला तर कानूनले समेत हिरासतमा रहेको वा अन्य जुनसुकै ब्यक्तिको समेत विना अनुमति फोटो भिडियोखिचेर सार्वजनिक गर्नुलाई दण्डनीय मानेको छ ।
अधिवक्ता विनोद तिमिल्सिनाका अनुशार कसैको अनुमति विना फोटो÷भिडियो खिच्न र सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । ‘कसैको फोटो अनुमति विना खिच्नु, तोडमोड गर्नु र सार्वजनिक गर्नु दण्डनीय छ । उनी भन्छन् यो मुलुकी संहितामै व्यवस्था छ ।
न्यायिक हिरासतमा राखेको व्यक्तिको पनि विना अनुमति फोटो भिडियो सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । रविको विषयमा फोटो खिच्ने र खिच्न अनुमति दिने अथवा सो समय सुरक्षामा रहेका ब्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही चल्न सक्ने ब्यवस्था छ।
तिमिल्सिनाका अनुशार उनीहरुमाथि अनुशन्धान प्रभावित पार्न खोजेको र विना अनुमति ब्यक्तिको गोपनियता भंग गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्छ । हिरासतमा रहेका सुरक्षा अधिकारीको अनुमति विना कसैको भिडियो वा फोटो खिच्न नपाइने व्यवस्था रहेपनि हिरासतमा रहेका रविको फोटो सार्वजनिक हुनु सुरक्षाकर्मीको समेत गम्भिर चुक रहेको उनले बताए ।
अब यदि भुसालले भनेजस्तै उनैले यो फोटो खिचेर बाहिर ल्याएको पुष्टि भएमा उनी साइबर कसुरमा पक्राउ पर्न सक्ने छन् । फोटो खिच्नेलाई साइबर अपराधमा कारबाही हुने बताइए पनि फोटो खिच्न दिने वा आफ्नो सुरक्षामा रहेको कन्ट्रोल रुमको राम्रो निगरानी नगर्नेलाई के कारबाही हुने भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन ।
तर कानूनले त्यस्ता सुरक्षाअधिकारीहरुलाई पनि दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कसैको अनुमति बिना फोटो वा भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्नुले निजता अधिकारको उल्लङ्घन गर्न सक्छ। नेपालको संविधान (२०७२)को अनुच्छेद २८ ले निजताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
व्यक्तिको निजी जीवन, शरीर, आवास, सम्पत्ति, संचार र अन्य गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने काम गैरकानूनी ठहरिन्छ। यस्तै नेपालको फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा ३०५मा कसैको फोटो, भिडियो वा अन्य व्यक्तिगत गतिविधि अनुमति बिना खिचेर सार्वजनिक गरेमा यो निजताको उल्लङ्घन मानिन्छ।
यस्तो घटनामा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ। यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को धारा ४७मा कसैले विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिको तस्बिर वा सामग्री सार्वजनिक गर्दा त्यो मानहानीजनक भएमा यो अपराध मानिन्छ।
यसमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ। यस्तै हिरासतमा रहेका व्यक्तिको फोटो वा भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि पनि निजताको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ ।
अनुच्छेद २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको निजताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा ३०५मा सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको फोटो वा भिडियो खिच्न अनुमति दिएमा पनि निजताको उल्लङ्घन मानिन्छ। यसमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
यसमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को धारा ४७मा विद्युतीय माध्यमबाट हिरासतमा रहेका व्यक्तिको तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्दा सामाजिक हानि पु¥याउने काम भएको ठहर भएमा अपराध मानिन्छ।यो कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ।
प्रहरी ऐनले समेत यसका बारे दण्डनीय व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को धारा ६४ (क) वमोजिम कुनै सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लापरवाही गर्दै हिरासतमा रहेका व्यक्तिको गोपनीयता उल्लङ्घन गरेमा उक्त सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ। यसमा सेवाबाट निलम्बन, राजीनामा गराउने वा अन्य सजाय हुन सक्छ।
यस्तै . मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १५४ वमोजिम सुरक्षाकर्मीलाई समेत कारबाही गर्न सकिन्छ। यदि हिरासतमा रहेका व्यक्तिको फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गरेर सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यममा प्रसारित गरियो भने यसलाई साइबर अपराध मानिन्छ, र सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीमाथि यस ऐनअनुसार कारबाही हुन् सक्ने व्यवस्था छ।
