२० माघ, एजेन्सी ।
छिमेकी देश भारतले नेपाललाई यस वर्ष पनि ७ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले छिमेकी देशहरुलाई दिने आर्थिक सहयोगलाई युनियन बजेटमा निरन्तरता दिएकी हुन् । यस बजेटमा विदेशी सहायतास्वरुप ५४ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ ।
जुन अघिल्लो वर्षको ४८ अर्ब ८३ करोडको तुलनामा केही बढी हो । यसअनुसार यो वर्ष पनि नेपालले गत वर्षकै जति सहयोग पाउने भएको हो । नेपालले ७ अर्ब पाउँदा भुटानले सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ५० करोड पाएको छ ।
त्यस्तै माल्दिभ्सले ६ अर्ब, अफगानिस्तानले १ अर्ब, म्यानमारले साढे ३ अर्ब, श्रीलंकाले ३ अर्ब र बंगलादेशले १ अर्ब २० करोड पाउने भएको छ । भुटानपछि दोस्रो ठूलो धनराशि नेपालका लागि बजेटमा छुट्याएको हो ।
यस्तै मंगोलिया, मोरिसस, सेसेल्स, अफ्रिकन देश, इयुरेसिन र ल्याटिन अमेरिकन देशका लागि भारतले वैदेशिक सहायता अनुदान रकम छुट्याउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ का लागि ५० लाख ६५ हजार करोड भारु व्यय अनुमानसहितको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
गतवर्षको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले भारतको बजेट वृद्धि भएको छ । यातायात क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी ५ लाख ४८ हजार ६ सय ४९ करोड बजेट राखिएको छ । रक्षामा ४ लाख ९१ हजार ७ सय ३२ करोड, ग्रामीण विकासमा २ लाख ६६ हजार ८ सय १७ करोड, शिक्षामा १ लाख २८ हजार ६ सय ५० र कृषि क्षेत्रका लागि १ लाख ७१ हजार ४ सय ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कर छुट दिइएकाले इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक साधन सस्तो हुने देखिन्छ । लिथियम ब्याट्रीमा दिइएको छुटले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरूको मूल्य घट्ने देखिन्छ । एससीडी, एलईडी टेलिभिजन र मोबाइल फोन, क्यामरालगायतका सामग्रीको मूल्य सस्तिने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बालबालिका, गर्भवती महिला र वरिष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले ध्यान पु¥याएको छ । स्टार्ट–अप लोनको सीमालाई बढाउनुका साथै असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको औपचारिक तथ्यांक राखिने साथै रोजगारीका अवसरका लागि विभिन्न योजना बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
क्यान्सर जस्ता बिमारीको उपचार जिल्ला तहमा गर्न क्यान्सर केयर सेन्टरको स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । साथै क्यान्सरका र अन्य विभिन्न औषधिमा कर छुट दिएर सस्तो बनाउने प्रयास बजेटमा छ ।
वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई कर छुटको घोषणा गरिएको छ । नोकरीमा रहेकाहरूका लागि कर छुटको सीमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार आम्दानी हुनेसम्मका लागि तोकिएको छ ।
उनीहरूले आयकर तिर्नुपर्ने छैन । कर छुटका लागि आम्दानी रकमको सीमा बढाइएपछि मध्यम वर्गीय भारतीय नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।१० वर्षअगाडि २०१४ मा वार्षिक २ लाख ५० हजार आम्दानी गर्नेलाई कर छुटको दायरामा राखिएको थियो ।
क्रमशः त्यसको दायरा बढाउँदै लगेर १२ लाखको सीमासम्म पु¥याइएको छ । वरिष्ठ नागरिकले पनि विशेष कर छुट पाउने भएका छन् । मुद्दती खाताबाट प्राप्त हुने १ लाखसम्मको ब्याजमा वरिष्ठ नागरिकलाई कर लाग्ने छैन ।
कृषकलाई ५ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड घोषणा गरिएको छ । सबै माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राखिने भनिएको छ । चिनियाँ खेलौनाको आयात रोक्न देशभित्रै खेलौना केन्द्र स्थापना गर्न नेसनल एक्सन प्लान बनाइने घोषणा गरिएको छ । भारतले ७६ प्रतिशत खेलौना आयात गर्छ ।