८ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष चासो सधैं रहने गरेको छ। विशेषगरी नेपालमा गठन हुने सरकारहरूको स्थायित्व, तिनको नीति र भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर दक्षिणी छिमेकी भारतले ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।
यही सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो नदिएको घटनाले सरकारको स्थायित्वबारे विभिन्न अड्कलबाजी जन्माएको छ।
नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाने अवसर पाउने गर्थे, तर ओलीलाई हालसम्म यस्तो निम्तो नआउनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू २०८४ सालसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसको अर्थ उनी ८४को आम निर्वाचनपछि फेरि चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । वीरगन्जमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले हाल जनताको साथमा रहने निर्णय लिएको बताए।
सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा पुग्दा अर्को कुरा भन्ने प्रवृत्ति माओवादीमा लागू नहुने उनको दाबी छ। उनले आफूहरू सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको र आर्थिक विकासका लागि गति दिन प्रयास गरेको स्मरण गराउँदै, आफ्नो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारीहरूले हटाएको आरोप लगाए।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान ओली सरकारलाई भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सरकारको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, बेथिति बढाउने र नराम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने काम गरिरहेको छ।
उनले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति तथा लेखा समितिको सभापतिको विषय उदाहरण दिँदै ओली सरकारको असफलता देखिएको तर्क गरेका छन्।
लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पाउनु पर्नेमा, अहिले नियुक्त व्यक्तिलाई ठूला भ्रष्टाचार आरोप लागेको भन्दै उनले ओली सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। ।
“…राम्रो काम गर्नेहरूलाई सताउने, अपमानित गर्ने, नराम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नै केपीजीको सरकारको काम हो । त्यो कुरा कुलमानको कुराबाट सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने, “लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले पाउनुपर्ने हो, त्यो छैन ।
लेखा समितिको सभापतिलाई ठूलाठूला आरोप लागेका छन्, तपाईंहरूलाई थाहा छ । उहाँलाई चोख्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीले पूरै तागत लगाउनुभएको छ ।”
भारतको चासोका कारण ओली सरकारको स्थायित्वबारे विभिन्न आशंका उठेका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओलीको दृढ राष्ट्रवादी छवि भारतलाई मन नपरेको हुनसक्छ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका नक्सामा समेट्ने ओली सरकारको कदम भारतलाई असन्तुष्ट तुल्याउने महत्वपूर्ण कारण थियो। यस्तो अवस्थामा भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नदिनु नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखाउने संकेत हुन सक्छ।
यद्यपितेस्रो पटक भारत भ्रमणबाट फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले भारतीय पक्षले नेपालमा यही सरकार र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै चाहेको बताएकी छन् ।
भारत भ्रमण सकेर शुक्रवार स्वदेश फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भारतीय पक्ष अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध नरहेको आफूले पाएको बताएकी हुन् ।
‘भारतीय पक्षसँग राजनीतिक विषयमा धेरै कुराकानी नभए पनि उहाँहरूले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै चाहेको मैले पाएँ’, नेपालमा राजावादीहरूको चलखेल बढिरहेको प्रसङ्गमा उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकारसँग भारतीय पक्ष जोडिरहनुभएको छ । सरकार नै परिवर्तन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने खालको आशय उहाँहरूमा मैले देखिनँ ।’
उनले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता र कुराकानी नभएको र त्यसको पहल पनि नगरेको बताइन् । यद्यपि आरजुले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका लागि मोदीसँग भेटवार्ताको पहल गरिरहेको विषय यसअघि नै बाहिरएको थियो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच आपसी अविश्वास, सडकमा सुन्न थालिएका राजावादीहरुका आवाज, सत्ता संघर्ष र स्थायित्वको अभावले गर्दा दुईं ठूला दलको सरकार भएपनि मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई अझै अस्थिर बनाइरहेको छ।
