२२ चैत , काठमाण्डौ।
“उपभोक्ता अधिकार“,यो शब्द अहिले पुस्तकामा मात्र सीमित जस्तो लाग्न थालेको छ। बजारमा पाइने खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म, प्रायः कुन वस्तु कति सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी उपभोक्तासँग छैन् । अहिले पनि बजारमा म्याद गुजे्रेका खाद्य सामग्री छ्याप्छ्याप्ती बिक्री भइरहेका छन् ।
तर राज्यलाई यस तर्फ हेर्ने फुसर्दै छैन । यदि उपभोक्ता नै सचेत भएर उत्पादन मिति र प्रयोग मिति हेर्दा म्याद गुज्रेको पाइयो भनेपनि धेरैले त उजुरी नै गर्दैनन् । यदि कसैकसैले गरी हाले भने पनि एक पटकलाई सचेत गराईएको भन्ने नाममा त्यसैलाई गुपचुप पारिन्छ ।
अझ जब राज्य स्वयंले प्रयोग गर्ने सामग्री, त्यो पनि प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने अश्रुग्याँस नै म्याद गुज्रिएको पाइन्छ भने, अब उजुरी कसलाई गर्ने? अनि कसले, कसलाई गर्छ कारबाही ? जनताले जवाफ खोजिरहेका छन् ।
कुरा हो चैत्र १५ गतेको । घटनास्थल हो काठमाण्डौको तीनकुने । कार्यक्रम थियो राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन । प्रदर्शनका कार्यक्रममा राजावादी र प्रहरी बीच तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनावकै बीच प्रदर्शनकारीको तर्फबाट ढुङ्गा, इट्टा र प्रहरीका तर्फबाट अश्रुग्याँस प्रहार हुन्छ ।
यसरी प्रहरीले हानेको अश्रुग्याँस नै म्याद गुज्रेको दाबी गरिएको छ । अब यसको उजुरी कहाँ गर्ने र यसको छानबिन र कारबाही कसले गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । २ जनाको ज्यान जाने गरी भएको १५ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनको न्यायिक छानबिन गर्न सरकार नै तयार देखिएको छैन भने म्याद गुज्रिएको अश्रुग्याँसका बारेमा कसले छानबिन गर्ने र कसलाई कारबाही गर्ने ? कि राज्यले जे गर्दा पनि हुन्छ ?यसको उत्तर जनताले सरकारसँग मागिरहेका छन् ।
अश्रुग्याँस प्रहार गर्नेबित्तिकै सास फेर्न गाह्रो हुन्छ नै त्यसमाथि पनि म्याद गुज्रिएको असुलग्याँस मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । यस्तो ग्याँसले छालामा जलन र एलर्जी, ¥यास, वा एलर्जिक रियाक्सन ल्याउन सक्छ ।
यसै गरी आँखा रातो हुने, पोल्ने, आँसु आउनु त सामान्य हो, तर म्याद गुज्रिएको असुल ग्याँसले दीर्घकालीन असर पु¥याउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। केही अध्ययनले देखाएका छन् कि पुराना र अशुद्ध टिएर ग्याँस क्यानेस्टरहरूबाट निस्किने रसायनले टाउको दुख्ने, मानसिक अशान्ति सिर्जना गर्न सक्छ।
यसले क्यान्सर वा फोक्सो सम्बन्धी दीर्घ रोगको खतरा बढाउन सक्छ । समयसँगै त्यसमा प्रयोग भएका रसायनहरू बिग्रन्छन् र केही नयाँ, अझै बढी हानिकारक यौगिक बन्न सक्छन्। केमिकल संरचना बिग्रिँदा वातावरणमै पनि विषाक्तता फैलाउने सम्भावना हुन्छ ।
तर नेपालको सुरक्षा निकाय यस्तै हतियार प्रयोग गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले घातक हतियार खरिदलाई प्राथमिकता दिने तर गैर घातक सामग्री किन्न चासो नै दिँदैन । जसका कारण नियमित शान्ति सुरक्षा र सडक सुरक्षासँग जोडिएका उपकरण अभावले समस्या ल्याउने गरेको छ ।
सडक प्रदर्शन व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले म्याद गुज्रेका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारको ध्यान भने घातक हातहतियार÷गोलीगट्ठा खरिदमा केन्द्रित देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीले करिब एक दशकदेखि अश्रुग्याँसका शेलहरू खरिद नगरेको र अहिले करिब बाँकी रहेका ३० हजार म्याद गुज्रेका अश्रुग्याँस शेलहरू प्रयोग गरिरहेको सुरक्षा स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।
अश्रुग्याँस वा यस्ता गैरघातक नियन्त्रण हतियारहरूको उपयोग म्याद सामान्यतः ३ देखि ५ वर्षको हुन्छ, तर यो प्रयोग गरिने ग्यासको प्रकार, निर्माण प्रक्रिया, भण्डारण अवस्था, र निर्माण गर्ने कम्पनीमा निर्भर गर्दछ।
सडकमा जम्मा भएको भीड तितरबितर पार्नेदेखि भड्किएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले म्याद गुज्रेका अश्रुग्याँस प्रयोग गर्न थालेको बर्सौँ भइसक्यो । म्यादगुज्रेका यस्ता उपकरण प्रयोगले सुरक्षा कमजोर हुन्छ भने मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालकादुई सुरक्षा निकाय नेपालप्रहरी र सशस्त्रप्रहरी बल दुवैमा गैर घातक सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । दङ्गातथा भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने ‘राएट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्याँस, ‘ब्लांकफायर’, ‘रबर बुलेट’, ‘मल्टी ग्यास गन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोर उपकरण, विपद् व्यवस्थापनका लागि‘रबर बोट’, सुरक्षा गस्तीका सवारी लगायत बन्दोबस्तीका अत्यावश्यक उपकरण अभावमा सुरक्षाफौजले परिणाम मुखी सफलता हात लगाउन सकेका छैनन् ।
यस्ता सामग्री खरिद गर्नका लागिदुवै प्रहरी सङ्गठनले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगे पनि मन्त्रालयको ध्यान हातहतियार तिर नै बढी हुँदा समस्या भएको हो । प्रहरीकै तथ्याङ अनुशार तीनकुने प्रदर्शनमा प्रहरीले म्याद गुज्रेका ७ सय ७६ राउन्ड अश्रुग्याँस सेल, १ सय ९२ ब्ल्याक राउन्ड, ५८ राउन्ड गोली र २ सय ३९ कार्टिज प्रहार गरेको थियो ।
प्रहरीको यो रहर भन्दापनि बाध्यता हो ।प्रहरीले गतवर्ष नै भीड नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाव्यवस्थापन गर्न ‘राएट कन्ट्रोल गियर’ ८ हजार ८ सय थान, अश्रुग्याँस २४ हजार राउन्ड, ब्ल्याकफायर १ लाख राउन्ड, रबर बुलेट २ लाख राउन्ड, धूवाँफाल्ने ह्यान्ड ग्रिनेड २ हजार थान र मल्टी ग्यासगन सेल ५ हजार राउन्ड खरिद गर्न गृहमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर गृहको कानमा बतास लागेन ।
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीलाई तालिम, बन्दोबस्ती, जागिरको सुनिश्चितता, फिल्डको मानसिकता निर्धारणसँग जुध्ने गरी तयार पार्नुपर्नेमा उल्टै म्याद जुग्रिएका असुलग्याँस, गुडाउनका लागि धकेल्नु पर्ने सवारी साधन अनि न्यून फ्युलदिने गरेको छ ।
सरकारले बल्छी दिएर सागरमा पठाउने अनि माछा चाँही जालको जति खोज्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ । नागरिकको स्वास्थ्य र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गैर घातक उपकरण खरिदमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
बजेटमा शीर्षक तोकेर योजना नराख्ने तर पटके निर्णयबाट तजबिजमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर ठूलो रकम घातक हतियार किनाउने समूह गृह मन्त्रालयमा नै सक्रिय रहेको पूर्व सुरक्षाअधिकारीहरु बताउँछन् ।
जसका कारण गैर घातक र भीड नियन्त्रणका उपकरण किन्न चासो दिइएको छैन् । यसबाट आमसर्वसाधारण नै दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित हुनु पर्ने अवस्था निम्तिने गरेको छ ।
