२३ वैशाख , काठमाण्डौ।
नेपालमा सरकारमा रहनेहरुले कानूनी राज्य र सुशासनका जति नै डिंग हाकेपनि यहाँ हरेक घोटाला र प्रकरणहरुमा हुने अनुशन्धान र छानविनमा दलपिच्छे वा नेतापिच्छे फरक फरक व्यवहार अपनाइने गरिन्छ ।
यहाँ राजनीतिक प्रतिशोध र नाफाघाटाका आधारमा समान प्रकृतिका मुद्याहरुमा पनि फरकखाले व्यवहार हुन्छ । एउटै प्रकरणमा कसैलाई हतकडी लगाएर, थुनामा पठाएर अनुशन्धान गरिन्छ भने कसैलाई दबाव थेग्न नसकेपछि बल्लतल्ल त्यो पनि घरमै पुगेर बयान लिने चलन छ ।
यहाँ आफ्ना फाइदाका लागि सरकारमा रहेकाहरुले गम्भीर आरोप लागेर कतिपय अवस्थामा प्रमाण बाहिर आइसक्दा पनि अभियुक्तलाई जानाजान फरार बनाइदिन्छ । केही काण्डहरुमा भने लहरो तान्दा पहरो गर्जने भएकाले वर्षौसम्म अनुशन्धानको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइदैन ।
ललिता निवास, वाइडबडी, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायत यसका केही उदाहरण हुन् । अर्को एउटा प्रकरण छ, काभ्रेमा रहेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा अनियमितता प्रकरण ।
जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै जोडिएका छन् । यो प्रकरणमा पनि अनुशन्धानको गति र तरिका हेर्दा नाफाघाटाकै आधारमा वा लेनदेनकै शैलीमा गरिएजस्तो देखिएको छ ।
किनभने अन्य केही प्रकरणका अभियुक्तहरुलाई तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन्दै आधारातमा बेडरुममै पुगेर हल्लीखल्लीका साथ पक्राउ गरिन्छ । कसैलाई पार्टी एकताजस्तो राजनीतिक कार्यक्रमकै बीच फर्जी पूर्जीको आधारमा उठाएर लगिन्छ ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको हकमा भने कसैले थाहै नपाउने गरी सुटुक्क बयान लिइन्छ । नेपालसंग तीन साताअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुटुक्क बयान लिएको छ ।
करिब तीन साताअघि अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो । यो प्रकरण २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला सुरू भएको थियो ।
त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । तर, पछि उक्त जग्गा हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी मात्रामा कानुनविपरीत खरिद–बिक्री भएको भन्दै अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरू गरेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि यो मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि दोहोरो अनुसन्धान हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भनी सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानलाई स्थगित गरेको छ ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा संलग्न अन्य पक्षहरूसँग पनि छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ । ‘उहाँलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो, प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार शुरुमा बयानका लागि बोलायौं’ अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ तयार हुनुभएन ।
’त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले नेपालको जवाफबारे पदाधिकारीहरुको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । जसरी पनि बयानका लागि डाक्नु भन्ने निर्देशन भएको भन्दै अख्तियारको टोलीले बयानमा नआए सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यही सूचना संघीय संसद सचिवालयमा टाँस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।
त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अघिल्लो पटक झै अख्तियारको टोली घरमा आए बयानका लागि तयार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । नविनकुमार घिमिरेका पालामा अख्तियारले सचिवसहितको टोली रातको समयमा घरमा पठाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणवारे बयान लिएको थियो ।
नेपालले त्यतिबेला झैं यसपालि पनि आफ्नो निवासमा आएर बयान लिन आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो । अख्तियारले नेपाललाई ‘आफू अशक्त भएकाले अख्तियार आएर बयान दिन सक्दिन’ भन्ने लिखित निवेदन दिएमा मात्रै त्यसबारेमा सोच्न सकिने जवाफ दिएको थियो ।
तर ‘बयान दिएको एकाध दिनमा फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेमा आयोग र स्वयम् तपाईलाई पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने’ भनी चेतावनीसहितको सन्देश पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँले आयोगमै उपस्थित भएर बयान दिनुभएको हो ।’
स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान गरेर सार्वजनिक छवि धुमिल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार नेतृत्वले ‘निकै गोप्य रुपमा बयान हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने’ आश्वासन दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, बयानको तयारीका क्रममा पनि निकै गोप्यता र सतर्कता अपनाइएको थियो । लामो समयसम्म कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको हो ।
उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
समितिमा मालपोत अधिकृतहरु बेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेका विभागका एक अधिकृतका अनुसार, त्यतिबेला काभ्रेमा करिव ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको थियो ।
पतञ्जलिले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो । समितिले जग्गाको बिक्री मूल्य हेर्ने र बेचेपछिको रकमको प्रयोगवारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले जग्गा बेचेपछि प्राप्त हुने रकम अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
शर्त विपरीत रकम यथावत् राखेको भेटिएको भनी प्रतिवेदन पेश भएको थियो । २०७६ सालमा अख्तियारले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारले दुवै सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा ‘अख्तियारले केही गरिरहन नपर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको र विचाराधीन भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अर्को महिनाका लागि पेशी तोकेको छ ।
