१७ मंसिर, काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा उक्त सुनुवाइ हुन लागेको हो।
विघटित प्रतिनिधि सभाको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो। यो रिटको सुनुवाइ अन्तिममा हुने भएको छ।
अर्थात्, क्रम संख्या ‘छ’मा राखिएको हुँदा अन्य मुद्दाका सुनुवाइ गरिसकेपछि मात्रै यो रिटको सुनुवाइ हुनेछ। एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ। रिटमा संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ।
त्यस्तै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ। सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याएर संसद पुनस्र्थापना गर्न एमालेले माग गरेको छ। ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत् रूपमा यथावत सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेश समेत माग गरेको छ। पुनस्र्थापना भएपछि बैठक बोलाउनका लागि सभामुख तथा संसद सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी गर्न पनि रिटमार्फत माग गरिएको छ।
संसद विघटन र सुशीला सरकार गठनविरुद्धका अन्य एक दर्जन रिट पनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेका छन् । यसका लागि सर्वाेच्चले छुट्टाछुट्ट्र रिटमा लिखित आदेश माग गरे अनुरुप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहित प्रहरी प्रमुख र प्रधान सेनापतिका तर्फबाट लिखित जवाफ सर्वाेच्चमा पेश भइसकेको छ ।
सबै जवाफ आएपछि यसको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ । प्रतिवादीहरू सबैको जवाफपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसमा पूर्ण सुनुवाइ अगाडि बढाउने छ ।
