६ पुष , काठमाण्डौ ।
एकातर्फ सरकारले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचनको तयारी प्रभावकारीरुपमा भएको बताइरहेको छ, अर्कातिर दलहरु अझै पनि फागुनमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी एमालेले सरकारले चुनाव गराउने मनसाय नै नराखेको र वातावरण पनि नबनाएको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कातिर काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरुले तोकिएको मितिमा नै चुनाव सम्पन्न गराउँनका लागि सरकारलाई खबरदारी गराइरहेका छन् ।
अर्थात सबै दलहरुलाई फागुनमा चुनाव हुनेमा आशंका नै छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले आफ्नो सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा पनि चुनाव नै प्रमुख म्याण्डेड रहेको र त्यो तोकिएकै समयमा गराइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
यसबीच निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो तयारी जोडतोडका साथ भइरहेको जनाएको छ । उसले तालिकाअनुसार कार्यहरु पनि गर्दै आएको छ । यसक्रममा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय आउन एक साता बाँकी छ ।
एक साता अगाडि बन्दसूचीमा रहने समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर भएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम गत मंसिर २१ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिने समय दिइएको थियो । तोकिएको समयमा एक सय दलले निवेदन दिएका छन् ।
समानुपातिकतर्फ निर्वाचन लड्न चाहने दले यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्ने समय पाउनेछन् । प्रारम्भिक सूची आगामी माघ ४ गते प्रकाशित गर्ने तालिका छ ।
प्रारम्भिक सूची उपर दाबी विरोध र उजुरीको छानविन गरी माघ २) गते बन्द सूचीको अन्तिम प्रकाशन हुनेछ । विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको चयन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ ।
प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ । तर यता दलहरुको विशेष गरी दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको भने चुनाव भन्दा पनि संसद पुनस्थापनामा नै जोड दिइरहेका छन् ।
दुवै दलले आ–आफ्ना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने दुवै दलको तयारी छ । अन्य दलहरूको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
कांग्रेसको रिटमा पनि पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिसकेको छ । दुवै दल संसद् पुनस्र्थापना हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।
संसद् पुनस्र्थापना भए सर्वपक्षीय सरकार बनाउनु पर्ने एमालेको माग छ। जसमा राजनीतिक दल, त्यसबाहिरका शक्तिलाई पनि समेट्नु पर्ने र त्यो सरकारको नेतृत्वमा एमालेले दाबी नगर्ने भएको छ ।
त्यसपछि निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेर अगाडि बढ्ने एमालेको प्रस्ताव छ । कांग्रेस–एमालेले प्रतिनिधि सभामा बहुमत १३८ सांसदको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन्। एमालेले ७८ सांसदकै हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ ।
तर हस्ताक्षर बुझाउने कुरामा कांग्रेसभित्र एक मत छैन। कांग्रेसका ८९ सांसद रहे पनि महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदहरू हस्ताक्षर गर्न मानिरहेका छैनन् । यो पक्षका सांसदले हस्ताक्षर नगरे मधेसवादी दलका सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी दुई दलको छ ।
तर उनीहरूले विघटित संसदमा ४२ सांसद रहेको नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग भने कुनै छलफल गरेका छैनन् । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सुरुदेखि नै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको र चुनावले नै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसद् पुनस्र्थापना र निर्वाचन दुवैले अहिलेको समस्या पार नलाग्ने बताउँछन् । उता प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर माग गर्दै दुई ठूला दलसहित डेढ दर्जन रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
