१७ असार , काठमाण्डौ ।
नेपालमा अहिले वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको छ। अनि हिउँदयाममा चाहिं आवश्यक परिमाणको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने नेपाललाई बाध्यता छ । तर पछिल्लोपटक नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनामा भारतीय पक्षले प्राविधिक कारण देखाउँदै अनुमति दिएको छैन ।
बंगलादेश, नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने भारतपछिको दोस्रो मुलुक हो । तर त्यही निर्यात गर्नलाई पनि भारतकै सहमति चाहिन्छ। नेपालबाट भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दै ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात् भइरहेको छ ।नेपाल र बंगलादेशबीच ढाकामा २७ नोभेम्बर २०२५ मा भएको सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी)को बैठकले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो।
यस्तोमा भारतको बाटो भएर निर्यात हुने हुनाले त्यसका लागि तीन देशबीच सहमति हुनुपर्ने हुन्छ। त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ४० मेगावाट विद्युत् विनाअवरोध निर्यात भइरहेको बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले बताए। तर डिसेम्बरमा भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् निर्यातको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाई छ।
यद्यपि अहिलेसम्म यो सुरु हुन् सकेको छैन् । यसका केही राजनीतिक कारणहरू समेत रहेको हुन् सक्ने आशंका गरिन्छ । जसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिधा इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन् सक्ने अनुमान गरिन्छ । मोदीले पठाएको भारत भ्रमणको निम्तो बालेनले अस्वीकार गरेपछि भारतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दिल्ली भ्रमण गरायो ।
लामिछानेप्रति दिल्लीको खातिरदारी खासमा दिल्ली लामिछानेमार्फत बालेनलाई दबाबमा राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश भएको भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपक उपाध्याय बताउँछन्। प्रधानमन्त्री बालेनलाई पहिलो विदेश भ्रमण अन्तर्गत भारत बोलाउन खोजिरहेको बेला, त्यो सम्भव नभइरहँदा प्रधानमन्त्री मोदीको अर्को चालका रूपमा नेपाली विद्युतलाई निर्यातमा अड्को थापेको हुन् सक्ने जानकारहरूको बुझाई छ ।
यही वर्षको जुन १५ देखि नेपालबाट बंगलादेश पठाउने भनिएको थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)को अनुमति कुरिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सीईएले प्रसारण लाइन क्षमताको सीमितताका कारण थप विद्युत् निर्यातको अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराएको छ।
भारतको सीईएले भारत–बंगलादेश लिंकमा हाल ३० देखि ४० मेगावाट मात्र ‘स्पेयर क्यापासिटी’ (अतिरिक्त क्षमता) रहेको र थप विद्युत् पठाउन नसकिने भनेको छ। यसमा नेपालले भने तत्काल २० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउन चाहे पनि भारतीय पक्षले प्रसारण लाइनलाई नेक–टु–नेक मा चलाउँदा प्राविधिक जोखिम हुन सक्ने जवाफ दिएको छ।
प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘भारतले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्छ। ठूलो क्षमताको बिजुली निर्यात भइरहेको अवस्थामा सो लाइनमा २० मेगावाट थप्दा १५–२० मेगावाट मात्र क्षमता बाँकी रहने र यसले प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।’
तर, विद्यमान प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेश निर्यात पूर्णतः असम्भव भने नरहेको ढकाल बताउँछन्। केही रिस्क लिएर भए पनि विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ तर यसका लागि दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्णय आवश्यक पर्छ। खासमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउन नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएसी) र सह–सचिव स्तरीय कार्य समूह (जेडब्लूसी) को बैठक बस्न अनिवार्य छ।
तर, लामो समयदेखि यी बैठकहरू बस्न सकेका छैनन्। बैठक बस्न ढिलाइ भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले व्यक्तिगत तथा छुट्टै पत्राचारमार्फत् भारतलाई सहमतिका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, भारतीय पक्षले यो विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकमै लैजानुपर्ने भनेको छ। अर्थात् नेपाललाई काबुमा राख्ने रणनीतिमा भारत देखिन्छ ।
नेपालले वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी हुने बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरिरहेको छ। हिउँदयाममा भने आन्तरिक माग धान्न भारतबाटै बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहीकारण पनि भारतको सर्त मान्नुपर्ने नैतिक र प्राविधिक दबाबमा देखिन्छ नेपाल । यस्तोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड भारत (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ।
भारत–बंगलादेश प्रसारणलाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट रहेकाले थप २० मेगावाट निर्यात गर्न नसकिने भन्दै पत्र पठाइएको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बताए। अब भारतले भनेजस्तै नेपालमा बस्ने आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय जेएससी र जेडब्लूजी बैठकले थप २० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेबारे आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेछ।
भारतको सर्तको अगाडी नेपाली पक्षसँग अरू कुनै विकल्प देखिंदैन। तर अहिलेसम्म उक्त बैठक तय भएको छैन। नेपालले पहिलो पटक २०८१ कात्तिक ३० मा बंगलादेशमा १२ घण्टाका लागि बिजुली निर्यात गरेको थियो। नेपालको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारत पुग्छ।
त्यहाँबाट बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी लाइनमार्फत बंगलादेश पु¥याइन्छ। अहिले निर्यातका लागि स्वीकृत ४० मेगावाट बिजुली त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको छ। यी आयोजनाले भारत निर्यातको स्वीकृति पनि पाइसकेका छन्। त्यसकारण स्वीकृति पाएपछि पनि बंगलादेश निर्यात गर्न प्रयोग हुने २० मेगावाटका लागि आयोजनाहरूले भारतबाट अलग्गै अनुमति लिनुपर्नेछ।
त्यसपछि मात्रै वास्तविक निर्यात सुरु हुनेछ। नेपालले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। थप २० मेगावाट पनि यही दरमा बिक्री हुनेछ। अहिलेसम्म नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी १ हजार १ सय ६५ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाइसकेको छ। भारतसँग विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुन्छ।
बंगलादेशसँग भने डलरमा कारोबार भइरहेको छ। भारत सरकारले पहिलो पटक अक्टोबर २०२१ मा नेपालबाट ३९ मेगावाट बिजुली आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। अहिलेसम्म भारतमा करिब १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भारत र बंगलादेशमा २० अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको थियो। पछिल्लो समय भारतले नेपाललाई एकपछि अर्को गरेर अड्को थाप्ने काम थुप्रै पटक गरिसकेको छ । जस्तो कि, जेठ २७ मा इन्डो टिबटिबटियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) का महानिर्देशक सवार हेलिकप्टर अनुमतिबिना नेपालको आकाशमा प्रवेश गर्यो। त्यसै पनि कालापानीसहित लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्र भारतीय अतिक्रमित नेपाली भूभाग हो।
जुन पछिल्लो केही समययता विवादको केन्द्रमा छ। त्यहाँ भारतीय सेनाका अलावा भारतीय अर्धसैनिक दस्ता एसएसबी र आइटीबीपीको फौज तैनाथ छ। नेपालीलाई त्यस क्षेत्रमा भारतले आउजाउ निषेध गरेको छ। तर उक्त सैनिक हेलिकप्टर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१, छाङरुको आकाश हुँदै कालापानी गयो। त्यसपछि छाङरूको बस्तीमाथि भारतीय हेलिकोप्टर देख्दा त्यसको विरोधमा स्थानीयले बाहिर निस्केर नाराबाजी समेत गरे।
दार्चुलाका सहायक प्रजिअ मोहनसिंह धामीका अनुसार नेपाली आकाश हुँदै हेलिकप्टर उडाउन भारतीय पक्षले कुनै अनुमति लिएको थिएन। यसबारे बुधबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिंदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भू–भागमा प्रतिकूल मौसमका कारण प्रवेश गर्नु परेको बताए। उक्त घटनामा भारतीय पक्षको गलत मनसाय नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
