२६ चैत , काठमाण्डौ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान जाने गरी दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट रिहा भएका छन् । उनले हिरासतको १३ दिनको अवधि अस्पतालमै कटाएका छन् ।
उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले महाराजगञ्जस्थित अस्पताल परिसरबाटै पत्नी राधिका शाक्यसहितका आफन्तको जिम्मा लगाएको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने भद्रकालीस्थित प्रहरी हिरासतबाटै रिहा भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दुवैजनालाई आफन्तको जिम्मा लगाएर छाड्ने निर्णयसहितको पत्र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आइपुगेपछि छाडिएको हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा भएको हताहती प्रकरणमा मुख्य जिम्मेवार भएको आरोपसहित सरकारले गत चैत १४ गते ओलीलाई गुन्डुस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो।
तर विभिन्न ६ वटा रोगको सामना गरिरहेका ओली चैत १५ गतेदेखि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । अस्पतालमा भर्ना भएपछि चिकित्सकहरूले उनलाई पित्तथैलीमा पत्थरी, थाइराइड, मधुमेह, उच्च रक्तचापसहितका समस्या भएको बताएका थिए ।
निरन्तर निगरानीमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि ओलीलाई चिकित्सकहरूले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यहीकारण उनले प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा बस्नु भने परेन। गत चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई तेस्रो पटक थपिएको पाँच दिने म्याद सकिएपछि हिरासतमुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट आइतबार थपिएको ५ दिने म्याद सकिएसँगै आगामी चैत २६ गते हिरासतमुक्त गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले २१ चैतदेखि लागु हुने गरी तेस्रोपटक दुवैजनालाई ५ दिन अझै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
यस्तै पक्राउ परेको १३ औँ दिनमा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक नेपाल प्रहरीको नम्बर–२ सशस्त्र प्रहरी गणबाट रिहा भएका हुन् । उनलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको हो। ओलीसँगै पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भद्रकालीस्थित प्रहरी हिरासतमै बसे ।
ओली भने चैत १५ गतेदेखि शिक्षण अस्पतालमा बसेर रिहा भए । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा भएको हताहती प्रकरणमा मुख्य जिम्मेवार भएको आरोपसहित सरकारले गत चैत १४ गते लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेबाट पक्राउ गरेको थियो।
जेन–जी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा र राजनीतिक अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आक्रामक रूपमा कानून कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्, जसको प्रभावस्वरूप केही दिनमै उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिदेखि व्यवसायी र आपराधिक समूहसम्म व्यापक पक्राउ अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी तथा पूर्व मन्त्री आरजुराणाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । उनीहरु उपचारको सिलसिलामा भन्दै हङकङमा रहेका छन् । देउवादम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
सरकारको यो अभियान केवल आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमै सीमित छैन । अन्य आपराधिक तथा आर्थिक मुद्दामा पनि कारबाही तीव्र पारिएको छ । एमालेका प्रदेश समिति सदस्य कर्णबहादुर मल्ल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन् । एक युवतीले आफूलाई होटलमा जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएपछि उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा ठूलो प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । शंकरलाल अग्रवाललाई पनि पक्राउ गरी बयान लिएपछि रिहा गरिएको छ ।
यी सबै घटनाले सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत दिन्छ । बालअधिकारसँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मा पनि मुछिएकी छन् । उनलाई घरमा काम गर्ने बालिकामाथि शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।
पछि अदालतले उनलाई थुनामा नराख्न आदेश दिएपछि उनी हाल हिरासत बाहिर बसेर अनुसन्धानमा संलग्न छन् । पीडित बालिकाले लामो समयसम्म कुटपिट, घरेलु काम र परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाएको गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्। प्रहरीले जेनजी प्रतिवेदनकै आधारमा काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाल पनि फत्राउ परेका थिए ।
तर उनलाई पनि जमानीमा छाडिएको थियो । यसैबीच, प्रहरीले गुण्डागर्दीविरुद्ध पनि आक्रामक अपरेशन सञ्चालन गरेको छ । चैत २० र २१ गते गरिएको अपरेशनमा ३३ जना आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार काठमाडौँमा धम्की, हप्ता असुली र बिचौलियाको काम गर्ने समूहहरू लामो समयदेखि सक्रिय थिए ।
अहिले धेरैजसो व्यक्ति फरार भएका छन् भने उनीहरूको खोजी जारी रहेको बताइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो निगरानी र तयारी पहिलेदेखि नै भए पनि नयाँ सरकार आएपछि कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको हो । उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनु एकातिर कानूनको समानता लागू भएको संकेत मानिएको छ भने अर्कोतिर यसले राजनीतिक तनाव र बहसलाई पनि बढाएको छ ।
