८ वैशाख ,काठमाण्डौ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि ३३ बुँदे मार्गचित्र अघि सारेका छन् । परराष्ट्र नीति देखि शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारसम्मका विषय समेट्दै राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
विशेषगरी वर्तमान प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवहारिक शिक्षा, स्वाधीन अर्थतन्त्र र जनमुखी शासनको आवश्यकता हर्कले औँल्याइएका छन् । मंगलवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा हर्कले पार्टीको स्पष्ट धारणा राखेका हुन् ।
अध्यक्ष राईले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमसीसी, एसपीपी र हाल चर्चामा रहेको ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सन्धि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने, ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, हामी असल छिमेकी भएर प्रश्तुत हुनुपर्छ तर हाम्रो देशलाई युद्धको ब्याटल ग्राउन्ड बन्न दिने गरी बफर स्टेटको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।’ अध्यक्ष राईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको भन्दै हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाउने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनले भनका छन्, ‘किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले शुरुमा पाठ्यभार र पाठ्यक्रम घटाउनु पर्छ ।’ सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ ।
यस्तै, महाकाली जस्ता क्षेत्रमा भइरहेका अवैध तटबन्धन तथा निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर नपरी आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।
कागजी कृषि क्रान्ति सिंहदरबार र मन्त्रालयमा सिमित भएको टिप्पणी गर्दै राईले सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिलाई किसानको खेतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । ‘एक पालिका एककक उद्योग र एक परिवार एक रोजगार’ को नीति लागू गरी युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका दोषीहरूलाई कारबाही गरी पीडितको पैसा राज्यकोषबाट नभई ठगी गर्नेहरूकै जायजेथा लिलाम गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग राईले गरेकाछन् । यस्तै, स्रोत नखुलेको सम्पती जोड्नेहरूको सम्पती सरकारीकरण गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शी सरकार बनाउन उनले जोड दिएका छन् ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र विभिन्न स्थानमा चलाइएका डोजर अभियानको प्रसङ्गमा बोल्दै उनले नागरिकको घाँटी निमोठ्ने कार्य लोकतान्त्रिक नभएको बताएका छन् । उनले रत्नपार्कमा साँझ व्यापार गर्ने व्यापारीलाई धपाएर मर्कामा पारिएको बताए ।
हर्कले थपे– सबैभन्दा पहिलो मान्छेको भात खाने अधिकार हुन्छ । भात खानलाई मान्छेले व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ । कि त त्यसको विकल्प दिनुप¥यो । काम गरेर, दोकान थापेर बसेर खान नदिएपछि के गर्नु ? भरे भोक त लाग्छ फेरि । जब भोक लाग्छ, भोक लागेपछि सरकारले यस्तो नियम लगाएको थियो भनेर पेटले त मान्दैन । त्यसपछि मान्छे आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छ । धेरै सोचेर सरकारअगाडि बढ्नुपर्छ । पशुपतिमा डोजर चलेपछि एक परिवार पुलमुनि आएको छ । त्यो परिवारलाई कसरी मिलाएर लैजाला ?
गाँस, बास, कपासको मौलिक हकको लागि मान्छेले संघर्ष गरिरहेको हुने भन्दै उनले राज्य जनताको सारथि हुनुपर्ने बताए उनले भने, ‘जनताभन्दा ठूलो हुन्छौँ र हामी ? जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएका हौँ । पुलमुनि बसिरहेको परिवार कहाँ बस्ने त ? त्यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न सकेन भने राज्य असफलताको मार्गमा जान्छ ।’
साम्पाङले नागरिकले गरिखान पाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, नागरिकलाई कहिले घाँटीमा न्याँकेको देखिन्छ, घोक्राइमुन्टाइ गर्दै गरेको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षा केन्द्र सरकारको मातहतमा छ । यसो नगरौँ ।’ गाँस, बास, कपासको मौलिक हकको लागि मान्छेले संघर्ष गरिरहेको हुने भन्दै उनले राज्य जनताको सारथि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जनताभन्दा ठूलो हुन्छौँ र हामी ? जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएका हौँ । पुलमुनि बसिरहेको परिवार कहाँ बस्ने त ? त्यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न सकेन भने राज्य असफलताको मार्गमा जान्छ ।’
उनले भूपू गोर्खा सैनिकमा समान पेन्सनका लागि बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र नागरिकता यथावत राख्ने, विदेशमै रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने, अधुरा रहेका पुल, बाटो र अस्पतालहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सबैभन्दा सस्तो प्रश्ताव भन्दा पनि गुणस्तर र समयको ग्यारेन्टी गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी प्रशासनमा काम नगर्ने र भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र बढुवा गर्ने, जेन–जी आयोगका लागि युवा पुस्ताको भावना र चाहनाअनुसारका कार्यक्रम बनाउन आयोग गठन गर्ने सुझाव दिएका छन् अध्यक्ष राईले ३३ बुँदे सुझावका विषयमा सरकारले ध्यान नदिए आन्दोलनमा उत्रन सक्ने सङ्केत समेत गरेका छन् ।
यस्तै राईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा दिन सुझाएका छन् । विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री गुरुङबारे सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पदबाट राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । गृहमन्त्रीबारे नयाँ नयाँ लफडाका कुराहरु सुनिने गरेकाले उनले मार्ग प्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुने आफ्नो सुझाव रहेको अध्यक्ष राईको भनाई थियो ।
उनले गृहमन्त्री गुरुङबारे नयाँ नयाँ प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको पनि पटकपटक बताए । अध्यक्ष राईले भने,‘त्यो विषय बस्तु त होइन । तर प्रश्न आइहाल्यो । प्रश्नबाट भाग्यो हर्क साम्पाङ भन्ने आउला । उहाँले जहिले जहिले पनि नयाँ नयाँ सुनिराखिन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो । अव हप्तामा दुई तिन चोटि सुनिन्छ घरी के घरी के ? उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव म दिन्छु ।’
