११ भदौ ,काठमाण्डौ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन २०१७ मा म्यान्मारमा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको करिब एक दशकपछि रोहिङ्ग्या संकटप्रति विश्व समुदायको ध्यान पुनः केन्द्रित गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले म्यान्मार, बंगलादेश तथा क्षेत्रका अन्य स्थानमा रहेका रोहिङ्ग्या समुदायले बढ्दो असुरक्षा, संरक्षणको खुम्चिँदो दायरा र दीर्घकालीन समाधानको घट्दो सम्भावनाको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको कटौतीका कारण जीवनरक्षक मानवीय सहायता समेत प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।
गुटेरेसले रोहिङ्ग्या संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि म्यान्मारको राजनीतिक संकटका मूल कारण सम्बोधन गर्ने समावेशी र व्यापक राजनीतिक समाधानमा विश्व समुदायले सामूहिक प्रयास बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले म्यान्मारमा स्वेच्छिक, सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो रूपमा रोहिङ्ग्याको फिर्तीका लागि अनुकूल वातावरण नबन्दासम्म मानवीय सहायता, जीविकोपार्जनका अवसर र आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा म्यान्मारको रखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि सात लाख ५० हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्या मुस्लिम बंगलादेश पलायन भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त घटनालाई जातीय सफायाको पाठ्यपुस्तक उदाहरण भनेर वर्णन गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले बंगलादेशको कक्स बजार क्षेत्रमा करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा म्यान्मार फिर्तीनै संकटको सबैभन्दा उपयुक्त र दिगो समाधान भए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरण अझै बनेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिङ्ग्या शरणार्थी र उनीहरूलाई आश्रय दिइरहेका समुदायलाई सहयोग जारी राख्नु मानवीय दायित्व मात्र नभई मानवअधिकार संरक्षण, क्षेत्रीय स्थिरता कायम राख्ने र शरणार्थी समुदायलाई बेवास्ता हुन नदिने दृष्टिले पनि अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
अर्काेतर्फ संयुक्त राष्ट्रको जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिले भारतलाई लिएर आफ्ना निष्कर्ष र चिन्ता सार्वजनिक गरेको छ। यो विषय मुख्यतः भारतमा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीमाथि भएको विभेद, हिंसा र प्रहरी कारबाहीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले रोहिंग्या, बंगाली भाषी मुस्लिम र आप्रवासीलाई लक्षित गरी अभियान सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। निगरानी संस्थाले मंगलबार भारतले आदिवासी तथा वञ्चित जातिको अझ राम्रो सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ।
उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने हत्या (एक्स्ट्रा–जुडिसियल किलिङ), यातना र हिंसाको सामना गर्नुपरेको समितिको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रको ‘जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति’ले विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतलाई बंगाली भाषी मुस्लिमविरुद्ध हुने घृणाप्रेरित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘समितिलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूबाट जातीय तथा जातीय–धार्मिक समूह, मूलनिवासी तथा आदिवासी, जसमा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (विशेषगरी दलित) र गैरनागरिकसमेत पर्छन्, उनीहरूमाथि व्यापक रूपमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको खबरप्रति गम्भीर चिन्ता छ।’
समितिले थप भनेको छ, ‘यी उल्लङ्घनमा जातीय आधारमा हुने हिंसा, अत्यधिक बल प्रयोग, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने हत्या, मनोमानी ढंगले तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने, यातना, दुव्र्यवहार र यौन हिंसासमेत समावेश छन्।’
समितिले भारतलाई यस्ता सबै आरोपको अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन आग्रह गरेको छ। जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति १८ जना स्वतन्त्र मानवअधिकार विज्ञ रहेको समिति हो, जसले १८२ सदस्य राष्ट्रले ‘जातीय भेदभावका सबै रूप उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि’ पालना गरे नगरेको निगरानी गर्छ।
सन् १९६९ मा लागू भएको उक्त महासन्धिअन्तर्गत देशहरूले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न, विभेदकारी तथा अलगाववादी अभ्यास हटाउन र कानुनको दृष्टिमा समानताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत सन् २००७ पछि पहिलोपटक यसै महिनाको सुरुवातमा जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति समक्ष समीक्षाका लागि उपस्थित भएको थियो।
समितिले रोहिंग्या, बंगाली भाषी मुस्लिम, आप्रवासी र शरण खोज्नेहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका कानुन कार्यान्वयन अभियानमा वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। समितिले जातीय आधारमा प्रहरीले रोक्ने तथा पहिचान जाँच गर्ने क्रममा मनोमानी गिरफ्तारी र उचित कानुनी प्रक्रियाबिना हिरासतमा राख्ने, साथै यातना र दुव्र्यवहारका खबर प्राप्त भएको जनाएको छ।
समितिले भारतलाई यस्ता समूहविरुद्ध हुने विभेद, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र घृणाप्रेरित अपराधविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा सामूहिक रूपमा मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने कार्यबाट बच्न आग्रह गरेको छ।
भारतमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या करिब २२,७०० रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ। यो संख्या ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्मको हो। भारतमा रहेका सबै रोहिंग्या यूएनएचसीआरमा दर्ता भएका छैनन् ।
भारतमा रोहिंग्या तथा अन्य म्यानमारका शरणार्थीलाई मनोमानी वा लामो समयसम्म हिरासतमा राखिएको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विज्ञहरूले पटक–पटक चिन्ता जनाएका छन्। सन् २०२० देखि नै यस्ता घटनाबारे उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संयन्त्रले २०२४ मा कम्तीमा ३८ जना म्यानमारका शरणार्थी, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका थिए, भारतबाट देशनिकाला गरिएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको थियो। त्यसबेला थप ५ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका व्यक्तिलाई समेत देशनिकालाको खतरा रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
मे २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रक्रियाले दिल्लीमा हिरासतमा लिइएका १४० जना रोहिंग्या शरणार्थीलाई अन्डमान सागरमा जबर्जस्ती पठाइएको आरोपबारे भारतसँग जानकारी मागेको थियो। उनीहरूको जीवनसमेत जोखिममा परेको आरोप थियो।
