१७ भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शङ्का छैन ।जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो ।”
प्रधानमन्त्री शाहले यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको उल्लेख गरेका छन् । “हामी सबैमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो भन्ने जिज्ञाशा उठेको छ, विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो भन्ने आएको छ, त्यसैले यस क्षेत्र अझ सचेत हुनैपर्छ,” उनले भने, “हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ । हिउँ चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनैपर्छ ।”
हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीको कारणले गर्दा हिमनदीको पतनमा बरफ र पानी दुवै मिसिएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । “विज्ञहरू भन्नुहुन्छ, भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, हिमनदीको एउटा सिङ्गै भाग ठूलो उचाइबाट खस्दा ठूलो ऊर्जासहित खसेको हुनसक्छ र खसेकै ठाउँमा पग्लिन सुरु गरी निरन्तर पग्लिँदै ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्छ । हिमालयको उचाइबाट नेपालतर्फको भूमि ओरालो लाग्दै गएकाले बाढीले थप लिँदै सो क्षेत्र क्षतविक्षत पारेको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणबाट अगाडि बढ्दै पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भइरहेको समेत उल्लेख गरे । साथै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य बचाउन आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श प्रदान गर्दै सरकार पुनःस्थापनातर्फ लागेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरणकार्य जारी छ । नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलमा दुई हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् । रसुवाका प्रभावितहरूलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार भारत सरकारले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग दिन सुरु गरेको थियो । भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ ।
उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली पनि नेपाल आइसकेको छ । साथै, २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ । श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रूपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । चीनबाट आएको उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अमेरिकाबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट एक मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग) को प्रतिबद्धता आएको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
स्विट्जरल्यान्डबाट एक मिलियन स्विस फ्र्याङ्क ९संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट खर्च हुने गरी० प्राप्त भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ ।
यस कार्यमा युके, जापानलगायत मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने इयू र सयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिपुर्ति माग्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्बाट नेपालजस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको पूर्ति विकसित मुलुकले गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले जलवायुजन्य विपद् तथा पर्वतीय विपद्का लागि नेपालजस्ता मुलुक जिम्मेवार नरहेको बताए। उनले रसुवा बाढीजस्तै मानवीय कारणबाट भएका पर्वतीय तथा अन्य विपद्मा नेपालको कुनै योगदान नरहेको दाबी गर्दै वातावरण विनाशमा बढी योगदान गर्ने विकसित देशले त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए।
उनले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत जलवायुजन्य क्षतिका विषयमा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जान नसकेको बताए। अध्यक्ष ओलीले रसुवा बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै जलवायु क्षतिपूर्तिको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
उनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने तर कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका देशले जलवायु क्षतिको भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै कार्बन ट्रेडको अवधारणालाई न्यायको अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘पछिल्लो समयका पर्वतीय विपद् जे जति भएका छन्, त्यसमा नेपालजस्ता देशहरू जिम्मेवार छैनन्। हाम्रो किञ्चित पनि जिम्मेवारी छैन, विकसित देशहरूको जिम्मेवारी छ। त्यसकारण विकसित देशहरूले हामी जस्ता देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले रसुवा बाढी तत्कालको विपद् नभई भविष्यमा झन् ठूलो खतरा रहेको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। यस्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भोटेकोसी विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालका कारण अहिलेको विपत्ति नआएको दाबी गर्दै उनले क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
मंगलबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि राष्ट्रसंघसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गरे । ’’कार्बन उत्सर्जन गर्ने अरू राष्ट्रका कारणले गर्दा हामीले विपत्ति भोगिरहेका छौँ । यसको क्षतिपूर्तिसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानुपर्छ , संयुक्त राष्ट्रसंघसँग जानुपर्छ यो हाम्रो हक दाबी हो । क्षतिपूर्तिसहित माग दाबी गर्नुपर्छ ।”
यस्तै कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्। अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
नेपाल सरकारले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु सङ्कटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने मन्त्री चौधरीले बताइन्। आफू राजनीतिमा आउनुअघि देखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब सरकारले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथासहित महत्त्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको देश भएकाले विश्वस्तरमै हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएकी छिन्। मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हिजोका दिनमा हाम्रो पनि के दाबी थियो भने जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन।
तर अब मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो एजेन्डा नेपालको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको एजेन्डा हो भनेर यसमा काम गर्न चाहिरहेकी छु। यो एजेन्डालाई जबसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन, तबसम्म यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिँदैन। हामी सगरमाथाको देश भन्छौँ, जहाँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल छ।त्यसैले हामीले हिमाली एजेन्डालाई नेतृत्व गर्नुपर्छ र विश्वमा पनि यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक–दुई वटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सीमित हुन नहुने मन्त्री चौधरीले बताइन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएकी छिन्।
भोटेकोशी बाढीले पु¥याएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबीका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्नुपर्ने पहलबारे मन्त्रालयमा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफलका क्रममा उनले यी कुरा बताएकी हुन्।भोटेकोशी बाढीपछि चीनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले बाढी प्रभावित क्षेत्रको जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क नेपाललाई दैनिक रूपमा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ ।
दूतावासका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललाई आवश्यक सूचना नदिएको भन्ने आरोपहरू तथ्यहीन भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार गत अगस्ट २६ मा केरुङ–रसुवागढी नाका क्षेत्रमा आएको भीषण पहिरोका कारण त्यहाँका मनिटरिङ स्टेशनहरूमा क्षति पुगेको थियो ।
यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै सिग्नलमा समेत अस्थिरता आएको भए पनि चीनले डाटा प्रशारण च्यानलहरू पुनःस्थापना गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रको मुख्य जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क चीनले नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई दैनिक रूपमा उपलब्ध गराइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, अन्य सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूसँग पनि समयमै आवश्यक जानकारी साझा भइरहेको भनिएको छ। चीनमाथि लगाइएको ‘पारदर्शिताको अभाव’ सम्बन्धी आरोप तथ्यहरूसँग मेल नखाने भन्दै दूतावासले यस्ता कुराले नेपाल र चीनबीचको विपद् व्यवस्थापन र राहत सहकार्यलाई खल्बल्याउने उद्देश्य राखेको टिप्पणी गरेको छ ।
चीनले सधैँ मानवीय भावनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको र नेपालको विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दुवै देशका जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्दै आएको र आगामी दिनमा पनि नेपाललाई कठिनाइबाट पार पाउन र पुनर्निर्माणमा सहयोग जारी राख्ने चीनले स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि चनिले नेपाललाई कुनैपनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउदै आएको छ।
