विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले सात टोलीले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन्।
पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेसम्म सुझाव सङ्कलन गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव लिइनेछ। यसैक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा हुने सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागी हुँदै छन्। प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।
