काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित पाँच जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिअन्तर्गत गठित ‘रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरी २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै १३ अर्ब ४६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। निजी आवास तथा भवनमा ६ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख, आर्थिक गतिविधिमा ३ अर्ब ३० करोड ४३ लाख, सडकमा २ अर्ब २० करोड ७२ लाख र पुलमा १ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका गरी ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यीमध्ये रसुवामा ७ हजार ६३३, नुवाकोटमा १७ हजार ८२, धादिङमा ६ हजार ६३८, गोरखामा १ हजार ९६ र चितवनमा ५१४ जना प्रभावित भएका छन्।प्रतिवेदनले बाढीबाट करिब ४ हजार ८ सय व्यावसायिक प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। त्यस्तै, ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बेरावती–रसुवागढी ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको तथा गल्छी–बेरावती १४ किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख छ।
बाढीका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १४ शाखा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। २६ जना कर्मचारी बेपत्ता रहेको तथा नगदबाहेक करिब ५५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको विवरण नेपाल बैंकर्स संघबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगदतर्फ करिब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ क्षति भएको जनाइएको छ।
बाढीबाट ११ वटा जलविद्युत् आयोजना नष्ट भएको र ९१७ जना व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको जनाइएको छ।उपसमितिले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि ऋण पुनर्संरचना, साँवा भुक्तानीमा अस्थायी सहुलियत तथा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित ऋणी तथा व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीको भाका कम्तीमा तीन महिना पछाडि सार्दै उक्त अवधिको ब्याज तथा जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, नदी किनार तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई क्रमशः सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र त्यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीमा थप सरकारी लगानी नगर्ने नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। भविष्यका पूर्वाधार आयोजनामा जलवायुजन्य जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्दै जलवायु अनुकूल डिजाइन र प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
उपसमितिले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापनाका लागि जलवायु वित्त र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट शीघ्र वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ऋणमा आधारित जलवायु वित्तको सट्टा अनुदान तथा न्यायसंगत वित्तीय सहयोगमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।प्रतिवेदनले बाढी प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न, नदी किनारमा हुने सहरीकरण तथा विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।
