२८ असोज , काठमाण्डौ ।
लद्दाखलाई लिएर चीन र भारत फेरि आमनेसामने भएका छन् । चीनले लद्दाखका २८ स्थानलाई आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको छ । अहिले भारतले ती २८ स्थानको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि चीनले यसमा कडा आपत्ति जनाएको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले मंगलबार भनेकी छन्, ‘भारतले एकतर्फी र गैरकानुनी तरिकाले बनाएको तथाकथित ’लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश’लाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र तथाकथित ’मानक नाम’ (स्ट्यान्डर्ड नेम्स) घोषणाप्रति कडा विरोध गर्छौँ।’
भारतको गृह मन्त्रालयले यही अक्टोबर २ तारिख लद्दाखका २८ स्थानका लागि ’मानक नाम’ घोषणा गर्ने तथा तिनलाई आधिकारिक नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो । ती स्थानमा गोगरा र हट स्प्रिङजस्ता क्षेत्र पनि पर्छन्। जहाँ २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सेनाबिच झडप भएको थियो।
यस विषयमा गरिएको प्रश्नमा चिनियाँ प्रवक्ता माओ निङले भनेकी छन्, ‘यो कदम अवैध र अमान्य छ र चीन–भारत सीमाको पश्चिमी भागमा सम्बन्धित क्षेत्रहरू सधैँ चीनको हिस्सा रहेको तथ्यलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।’ भारतले अक्टोबर २ मा आधिकारिक रूपमा ती क्षेत्रहरूलाई तोकेको थियो ।
यसमा गोगरा र हट स्प्रिंग जस्ता क्षेत्रहरू समावेश छन्, जहाँ २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सेनाहरू बीच तनाव उत्पन्न भएको थियो । यसैबिच लद्दाखका विषयमा भारतले पनि जवाफ दिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले लद्दाख भारतको अभिन्न अंग भएको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख भारतको अभिन्न अंग हो र चीनको कुनै दाबीले यो तथ्य बदल्न सक्दैन।’ यसैबीच अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा आउने भएका छन्। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विदेशमन्त्री रुबियोले यही अक्टोबर १७ देखि २२ सम्म उज्बेकिस्तान र भारतको भ्रमण गर्ने भएका हुन् ।
उनले भारतका मुम्बई र जामनगरको भ्रमण गर्नेछन् । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका अनुसार , ‘रुबियोले उज्बेकिस्तानमा, सचिव रुबियोले सी ५+१ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिनेछन् । यस कूटनीतिक मञ्चको उद्देश्य रणनीतिक सहयोगले संयुक्त राज्य अमेरिका र मध्य एसियाली देशका लागि अझ शान्तिपूर्ण र समृद्ध भविष्यलाई प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु हो।’
विदेशमन्त्री रुबियोले सबै सीफाइभ देशहरूः उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र किर्गिस्तानका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने छन् । यसपछि विदेशमन्त्रीले यस वर्ष आफ्नो दोस्रो आधिकारिक भ्रमणका रूपमा भारतको यात्रा गर्नेछन् ।
उनले अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारीलाई सुदृढ पार्न, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विकास र ऊर्जा सहयोग विस्तार गर्ने अवसरबारे छलफल गर्न भारतका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रुबियोले व्यापारिक नेताहरूसँग पनि भेट गर्नेछन्। यसको उद्देश्य व्यापार लगानी र आर्थिक सहयोगका अवसर प्रवद्र्धन गर्नु हो । यता प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि आगामी नोभेम्बर २३ अर्थात् मंसिर ७ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २३ मा नयाँदिल्ली पुग्ने गरी भ्रमणको तयारी अघि बढेको छ । भ्रमणको मितिबारे नेपाल र भारत दुवै पक्षले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी छ । यसअघि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नोभेम्बर २३ देखि २५ सम्म प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण हुन सक्ने समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम ’आजतक’ ले नोभेम्बर २३ देखि २५ सम्म शाहको भारत भ्रमण प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको थियो । आजतकका अनुसार प्रस्तावित भ्रमणमा दुई देशबीच रेल तथा अन्य यातायात सम्पर्क विस्तार, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार विकास र बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ ।
विशेष गरी रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्ग र जनकपुर–अयोध्या यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका विषयमा थप प्रगति हुन सक्ने आजतकले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जातर्फ ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना पनि द्विपक्षीय छलफलका महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
यी दुवै आयोजनाको विकासमा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसी संलग्न छ । त्यस्तै, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी लगायत सीमा पूर्वाधारका विषय पनि भ्रमणको सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको आजतकले जनाएको छ ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको विशेष प्याकेजबारे समेत छलफल हुन सक्ने उक्त समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि यी परियोजनामा सम्झौता हुने वा सहयोगको घोषणा गरिने विषयमा औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतले गत जुलाईमै औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीच भ्रमणको मिति र कार्यसूचीका विषयमा छलफल हुँदै आएका छ । गत असोज २३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको तर मिति निश्चित भइनसकेको जनाएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाल र भारत दुवैलाई अनुकूल हुने समयमा भ्रमण हुने बताएका थिए । यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमण क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
ती भेटमा आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा र दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसैले भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो विदेश यात्रा नभए पनि पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको विस्तृत कार्यतालिका, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने औपचारिक वार्ता र दुई देशबीच हुन सक्ने सम्झौताका विषयमा भने अझै औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
