३० असोज , काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका ५०० र एक हजार दरका पुराना भारतीय नोटलाई नेपालको विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनअनुसार विदेशी मुद्रा मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतको यो फैसलासँगै पुराना भारतीय नोट ओसारपसार तथा कारोबार गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका चार जनाले सफाइ पाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका फैसला उल्ट्याउँदै चारै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको हो। गत साउन १४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
फैसलाबाट राजु बुढाथोकी, हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी र गणेश दगामी थापाले राहत पाएका छन्। धरौटी बुझाउन नसकेपछि करिब छ वर्षदेखि कारागारमा रहेका बुढाथोकीलाई मुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। अन्य प्रतिवादीले बुझाएको धरौटी रकमसमेत कानुनबमोजिम फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
यो मुद्दा २०७५ साल साउनमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित होटल ह्वाइट लोटसबाट ठूलो परिमाणमा पुराना भारतीय नोट बरामद भएपछि सुरु भएको थियो। होटलको कोठा नम्बर १०७ बाट प्रहरीले ५०० दरका पाँच हजार ३०० थान र एक हजार दरका दुई हजार ६५० थान नोट फेला पारेको थियो।
बरामद नोटको कुल मूल्य ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ थियो। घटनापछि चारै जनाविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी अभियोग लगाइएको थियो। बरामद भारतीय नोटको तत्कालीन सटही दरअनुसार नेपाली रुपैयाँ ८४ लाख ८७ हजार ९५० बराबर बिगो कायम गर्दै सोही रकम जरिवाना गराउन र नोट जफत गर्न माग गरिएको थियो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १५ गते चारै जनालाई दोषी ठहर गर्दै बरामद नोट जफत गर्ने र बिगोबमोजिम जनही करिब २१ लाख २१ हजार ९८८ रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०७८ पुस २६ गते जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो।
तल्लो अदालतको फैसलापछि प्रतिवादीहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। हेमराज कठरिया र दुधनाथ योगीले फैसला चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई हेरिपाउन निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले मुद्दाको कानुनी पक्षको पुनरावलोकन गर्दै तल्लो अदालतका फैसला उल्ट्याएको हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मुख्य प्रश्न भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाइसकेका नोटलाई नेपालको विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९ अन्तर्गत विदेशी मुद्रा मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने थियो। भारत सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि ५०० र एक हजार दरका पुराना नोटको चलनचल्ती अन्त्य गरेको थियो।
त्यसपछि सन् २०१७ मा ल्याइएको कानुनी व्यवस्थामार्फत ती नोटप्रतिको दायित्वसमेत समाप्त गरिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।नेपालमा उक्त नोट बरामद हुँदा भारतमा तिनले वैध मुद्राको हैसियत गुमाइसकेका थिए। यही तथ्यलाई आधार मानेर सर्वोच्चले ती नोटलाई विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमयको परिभाषाभित्र राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतका अनुसार कुनै कागज मुद्रा हो वा होइन भन्ने कुरा त्यसलाई जारी गर्ने देशको कानुनले निर्धारण गर्छ। नोटको मूल्य त्यसमा प्रयोग गरिएको कागजमा मात्र निर्भर हुँदैन। जारीकर्ता राज्यले त्यसलाई वैध भुक्तानीको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राज्यले कुनै नोटको वैधता समाप्त गरेपछि त्यसले भुक्तानीको माध्यम, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापन गर्ने साधन र मूल्य सञ्चय गर्ने माध्यमका रूपमा आफ्नो मौद्रिक भूमिका गुमाउने सर्वोच्चको व्याख्या छ।यसै आधारमा भारतमा चलनचल्तीबाट हटाइएका नोटलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनको दफा २ अन्तर्गत विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमयको परिभाषामा समावेश गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले भारतमै चल्न छाडेका र नेपालका बैंकबाट सटही गर्न नमिल्ने नोटलाई प्रचलित विनिमय दरका आधारमा नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरी बिगो कायम गर्नु उचित नहुने व्याख्या गरेको छ।अदालतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने विनिमय दर चलनचल्तीमा रहेका मुद्राका लागि लागू हुने हो।
जारीकर्ता देशमै वैधता गुमाइसकेको नोटलाई विदेशी विनिमय कारोबारका रूपमा व्याख्या गरी ठूलो रकम बिगो कायम गर्नु न्याय र समानुपातिकताको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन।त्यस्तै, नेपालको संविधानले तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कामका लागि कसैलाई दण्डित गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशी विनिमय ऐनले समेट्दै नसमेटेको कार्यलाई सोही ऐनअन्तर्गत कसुर मानेर सजाय दिन नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादी दुई जना मात्र थिए। तर, मुद्दाको प्रकृति र उठाइएको कानुनी प्रश्न सबै प्रतिवादीका हकमा समान रहेको भन्दै अदालतले पुनरावेदन नगर्ने अन्य दुई जनालाई समेत सफाइ दिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा २ तथा संविधानमा रहेको समानताको हकलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले समान प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीहरूबीच फरक व्यवहार गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
यद्यपि, बरामद पुराना नोटमा कसैको वैधानिक हकदाबी नरहेको र ती नोट फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका भएकाले जफत गर्ने हदसम्म तल्लो अदालतको फैसला कायम राखिएको छ।
यस फैसलाले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनको व्याख्या, मुद्रा जारी गर्ने राज्यको अधिकार र नोटको वैधता समाप्त भएपछि त्यसको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ।
साथै, कुनै वस्तुलाई विदेशी मुद्रा मानेर कसुर कायम गर्नुअघि त्यसको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई पनि फैसलाले जोड दिएको छ।
