२३ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो मात्रामा जलवायु वित्त परिचालन, प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने मागसहित कोप–३१ मा प्रस्तुत गर्ने पोजिसन नेपालको पेपर तयार ।
टर्कीएको आन्ताल्यामा आजदेखि २० नोभेम्बरसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने ।
नेपालले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधार मान्नुपर्ने र सार्वजनिक, निजी तथा अन्य स्रोतबाट वार्षिक कम्तीमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने ।
नेपालले जलवायु वित्त ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्पछि तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग अघि सार्ने ।
विशेषगरी हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र पानीका स्रोतमा पर्ने असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपालले जोड दिने ।
भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्लाई उदाहरण बनाउँदै नेपालले हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र छिटो राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था माग गर्ने ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा नेपालको जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता उठाउने ।
