२४ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा बोल्ने संसारका सय प्रभावशाली व्यक्तिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि परेका छन्। प्रख्यात टाइम म्यागजिनले यस वर्ष प्रभावशाली व्यक्तिमा डा. वाग्लेलाई पनि छानेको हो। गत २८ वर्षदेखि दिगो आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अध्ययता, नीति निर्माता र निर्वाचित राजनीतिज्ञ डा. वाग्लेले भोटेकोसी बाढीपश्चात् गरेको तीन वटा कार्यलाई छनोटको आधार मानिएको छ।
पहिलो, जलवायु न्यायका लागि विश्व मञ्चहरूमा डा. वाग्लेले गरेको पैरवीलाई लिइएको छ। दोस्रो, जलवायु वित्तका लागि पहल र स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गरेको कार्यलाई टाइमले छनोटको आधार मानेको छ। तेस्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीगत सुधारबारे डा. वाग्लेले राखेका विचार उल्लेखनीय रहेको जनाइएको छ। टाइमले छनोटका गरेका सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, बेलायती राजकुमार विलियम, युरोपेली कमिसनकी अध्यक्ष उर्सला भन डर लेयनलगायत नेता रहेका छन्।गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी हिमताल विष्फोटपछिको बाढीले १ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित बनाएको थियो। उक्त विपत्तिपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल आफूले निम्त्याउँदै ननिम्त्याएको संकटको अग्रमोर्चामा परेको स्मरण गराउँदै विश्व समुदायलाई जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल सरकारले विश्वका शीर्ष तीन उत्सर्जकहरू—चीन, अमेरिका र भारतसमक्ष औपचारिक रूपमा जलवायु क्षतिको माग समेत पठायो। पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आँकलन भइरहँदा उनले जलवायुजन्य विनाशबाट प्रभावित समुदायका लागि खडा गरिएको विश्वव्यापी ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) गुहारेका थिए। उनको यस पहलपछि गत अक्टोबर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिने निर्णयलाई अस्थायी स्वीकृति दिएको छ, जुन यस कोषको इतिहासमै पहिलो प्रयोग बनेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डा वाग्ले राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा सहभागी हुन टर्कीएतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । शिखर सम्मेलनमा उनले जलवायु परिवर्तन र दिगो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नेपालको प्रमुख ‘एजेण्डा’लाई विभिन्न उच्चस्तरीय आधा दर्जन सत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट पैरवी र प्रतिनिधित्व गर्नुहुने कार्यतालिका रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । टर्कीएको आन्ताल्यामा नोभेम्बर २० सम्म आयोजना हुने उक्त सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सम्मेलनस्थल पुगिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा वाग्ले कात्तिक २९ गते आइतबार नेपाल फर्कने छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) ले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको पर्वतीय क्षेत्र र पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिसँगै त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी विषयमा सम्मेलनमा घनीभूत छलफल गर्ने बाटो खोलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा आगामी दुई वर्ष जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । नेपालले अघि सारेको जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डा कोपको एजेण्डामा भने प्रवेश पाएको छैन । तर, निरन्तरको पैरवी, वार्ता र छलफलहरूले सम्मेलनको पहिलो सातासम्म थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको छ । टर्कोएको अन्टालियामा रहेका जलवायु तथा वातावरण विज्ञ मञ्जित ढकालले कोप–३१ को पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको प्रस्तावलाई महत्त्व दिँदै त्यससम्बन्धी छलफल आयोजना गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको एजेन्डामाथि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श गर्ने (प्रेसिडेन्सी कन्सल्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यसपटक उद्घाटन सत्रमै नेपालको प्रस्तावले प्राथमिकता पाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने ढकालको भनाइ छ । तर, प्रारम्भिक सहमतिलाई अन्तिम निर्णयमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक तथा वार्ताका तहमा निरन्तर प्रयास आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा गरेको सम्बोधन, परराष्ट्रमन्त्रीले प्रि–कोपमा गरेको सहभागिता र सम्बोधनले नेपालको जलवायु एजेन्डाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनले बताए ।
“सरकार प्रमुखबाटै एउटा टोन सेट भइसकेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिने गरी यहाँ भएको उच्चस्तरीय सहभागिताले पनि नेपालको विषय अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याएको देखिन्छ,“ उनले भने, “हामीसँग सहकार्य गरेका अति कम विकसित राष्ट्रहरूले नेपालको विषयलाई महत्त्व दिएका छन् । कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने, जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरेर अगाडि बढाउनुपर्ने विषय उनीहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।“ नेपालले कोप–३१ मा उठाएका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन जुटाउन अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडीसी) को सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । ढकालका अनुसार, गत सेप्टेम्बरको पहिलो साता टिमोर–लेस्तेमा सम्पन्न एलडीसी समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेको २६ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट भएको क्षतिको विषय उल्लेख गरिएको थियो । कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा एलडीसी समूहले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गरेको सम्बोधनमा समेत नेपालको अवस्था, जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको विषय समेटिएको उनले जानकारी दिए । नेपालले विगतका जलवायु सम्मेलनहरूमा पनि पर्वतीय क्षेत्र, हिमालको तापक्रम वृद्धि र जलवायुजन्य जोखिमका विषय उठाउँदै आएको छ । तर, सम्मेलनको प्रारम्भिक छलफलमा महत्त्व पाएका विषयलाई अन्तिम निर्णय र निष्कर्षसम्म पु¥याउन नेपालले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको अनुभव छ ।
यसैबीच,कोप–३१ का अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र इथियोपियाका विदेशमन्त्री गेडियन टिमोथियोसबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटमा दुई देशबीच जलवायु परिवर्तन, व्यापार, पर्यटन तथा हवाई सम्पर्क विस्तारलगायत विषयमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको हो । भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हालै भएका विनाशकारी विपद्पछि नेपालप्रति सहानुभूति र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकोमा इथियोपिया सरकार तथा त्यहाँका जनताप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले समानता, साझा वातावरणीय उत्तरदायित्व र बहुपक्षीय साझेदारीमा आधारित विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई कोप–३१ तथा इथियोपियाको आगामी कोप अध्यक्षताका क्रममा अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । भेटमा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट नेपालको स्तरोन्नति, व्यापार, हवाई सम्पर्क विस्तार, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धिलगायत आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको खनालको सचिवालयले जनाएको छ ।
कोप–३१ स्थलमा नेपालको राष्ट्रिय पेभिलियन उद्घाटन गरिएको छ। कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गएराति पेभिलियन उद्घाटन गरेका हुन्। नेपालको जलवायु महत्वाकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने पेभिलियनमा जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धि तथा समुदायस्तरमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलनका पहल प्रदर्शन गरिएको छ। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीले सामना गरिरहेको जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराए। उनले हिमनदी तथा हिममण्डलसँग सम्बन्धित विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै हालैको भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए । नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकले असमानुपातिक रूपमा बढी जोखिम वहन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री खनालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोग सहज र सुलभ बनाउन तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्थानशीलता निर्माण र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले यस विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याए। उद्घाटन समारोहमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री नीशा मेहता, सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकाललगायत विशिष्ट प्रतिनिधिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ को उद्घाटन पूर्ण सत्रमा सहभागी भए । सो अवसरमा टर्किएका वातावरण, सहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री मुरात कुरुमले सम्मेलनको अध्यक्षता तथा अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षता सम्हालेका छन्।



