काठमाडौं: केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारी प्रयास डेढ वर्षयता पटक–पटक असफल भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर अर्को प्रयास गर्न लागेको छ ।
अध्यादेशको प्रारम्भिक दस्तावेज सार्वजनिक भएलगत्तै देखापरेको असन्तुष्टि, टीका–टिप्पणीले त्यसको कार्यान्वयन पनि सहज नहुने अवस्थाको संकेत गरेको कर्मचारी वृतमा चर्चा चलेको छ । ,यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
