काठमाडौँ, माघ १५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने’ भनेर सार्वजनिक रुपमा पटक पटक बताउने गरेपनि देशमा भ्रष्टाचार नघटेको तथ्यांकले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई), २०१८ मा नेपाल १८० देशमध्ये १२४ औं स्थानमा रहेको छ ।
यसले नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार बिरोधी कदम चाल्ने कडा भाषण गरेपनि त्यो घट्न नसकेको देखाएको हो । सन् २०१७ मा १०० मा ३१ अंक पाएको नेपालले २०१८ मा पनि ३१ अंक नै पाएको छ । शून्य अंक अति भ्रष्टाचार र १०० अंकले स्वच्छ मुलुकका रुपमा चित्रण गर्दछ । सिपिआईले बताएअनुसार भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा कानूनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई खुलापन हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर हुने गर्छ ।
नेपालजस्ता मुलुकमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया र फितलो कानूनी शासन ब्यबस्था रहने सिपिआई २०१८ ले बताएको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमसमेत ६ ओटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा नेपाल १८० मुलुकमध्ये १२४ स्थानमा परेको हो ।
यस वर्ष डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने र सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा भुटान २५, भारत ७८, श्रीलङ्का ८९, पाकिस्तान ११७, मालदिभ्स १२४, बङ्गलादेश १४९ र अफगानिस्तान १७२औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ३९ अङ्क प्राप्त गरी ८७ औं स्थानमा छ ।
सिपिआईको सर्वेक्षण अनुसार निर्वाचनपछि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखाएको छ । नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मुकुन्द बहादुर प्रधानले बताएका छन् ।
