काठमाडौँ : नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृत्तिका अन्य मामिलामा कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था छ।
आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक पटक गरेको फैसलाका हकमा यो नियमले काम गरेको देखिँदैन। आमाका नाममा नागरिकता लिन चाहनेले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि नागरिक हुनुको निस्सा पाउन सकेका छैनन्।
‘यो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्व हो,’ आमाका नामबाट नागरिकताको पक्षमा तीन दशकदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी अधिवक्ता मिरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुष सिडिओहरुले आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेर पटकपटक अदालतको अबहेलना र कानु उलंघन गर्दै आएका छन्। तिनलाई कारबाही कहिल्यै हुँदैन, किनभने कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि पुरुष नै छन्।
संविधानमा नेपाली आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबार गरेको व्यक्तिलाई बाबु पहिचान हुन नसके पनि वंशज नागरिकता दिने उल्लेख छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
