काठमाडौं,फागुन २३
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको संघीय संरचना बमोजिम आधिकारिक प्रशासनिक प्रादेशिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नापी विभागले तयार पारेको नेपालको नक्सा मन्त्रालयले बिहिवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
सो नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त नक्सा रिबन काटेर सार्वजनिक गरेकी हुन् । त्यस अवसरमा नक्साबारे जानकारी दिँदै नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले संघीय संरचना बमोजिम नेपालको प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न प्रदेशहरूको नामाकरणले ढिलाइ भएको बताए ।
प्रदेशहरूको नामाकरण नसकिएकाले मन्त्री अर्यालको निर्देशनमा हाललाई ३ वटा प्रदेशको मात्र नामाकरणसहितको नक्सा प्रकाशन गरिएको महानिर्देशक भट्टले जानकारी दिए । मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार तयार पारिएको उक्त नक्सामा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तथा नामकरण हुन बाँकी प्रदेशको नम्बर उल्लेख गरिएको छ ।
नक्सामा सातवटै प्रदेश, जिल्ला, सदरमुकाम, प्रमुख राजमार्ग, शहरहरू, सिमाहरू, निकुञ्ज, नदी र प्रमुख ठाउँ उल्लेख गरिएको छ । नेपाली भाषामा प्रकाशन गरिएको नक्सामा पालिकाहरू पनि उल्लेख नगरिएको महानिर्देशन भट्टले बताए । क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूको नक्सा सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ ।
मन्त्री अर्यालले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा प्रकाशन तयारी भए पनि प्रदेशहरूको नामाकरणका कारणा ढिलाइ भएको बताइन् । बजारमा धेरैखाले नक्सा पाइएकाले ढिलो गर्दा ठीक नहुने निचोडसहित नक्सा सार्वजनिक गरिएको उनले बताइन् ।
‘यो नक्सा सार्वजनिक गरेका छौ । अब छिटो गरेर ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै पालिकास्तरको नक्सा बनाएर तल हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा अगाडी बढ्नेछौ’, अर्यालले भनिन्, ‘केही प्राविधिक समस्याले ७५३ पालिकाको नामसहित प्रकाशन गर्न सकेका छैनौं । यसलाई पनि छिट्टै प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौ ।’
नक्सा तत्काल सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा र्पुयाइने उनले बताइन् । त्यसपछि प्रदेशस्तर र ७५३ पालिकामै आधिकारिक नक्सा र्पुयाइने छ ।
मन्त्री अर्यालले नयाँ संरचनाअनुसारको आधिकारित प्रशासनिक नक्सा जनस्तरसम्म र्पुयाउन सबैलाई आग्रह गरिन् । नक्सामा ७ प्रदेश, त्यसका राजधानी र ७७ जिल्लाको सिमाङ्कन र सदरमुकाम समेटिएको छ । नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले गलत नक्सा प्रचार, प्रसार वा प्रयोग र विक्री गर्ने सबैलाई ऐन नियम अनुसार कारबाही गर्न विभाग अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यो नक्सा नेपालकै इतिहासमा तेस्रो संस्करण हो । पहिलो पटक वि.सं. २०३२ सालमा नेपालको नक्सा प्रकाशन गरिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सरकारले २०४९ सालमा दोस्रो पटक नेपालको अधिकारिक सार्वजनिक गरेको थियो ।
