प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सिके राउतसंग भएको सहमतिबारे सदनमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग सरकारले गरेको सहमतिले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको भन्दै त्यसबारे सदनमा स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन् । बैठकको विशेष र सुन्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सरकार र गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद भीम रावले सरकारले सिके राउतसंग गरेको सहमति संविधान विपरित भएको भन्दै सहमतिमा भएको त्रुटी सच्याउन माग गरे । उनले सिके राउतले नेपालको संविधान विपरितका क्रियाकलाप गरेकाले अब नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेर नेपालको स्वाधिनता र अखण्डता अनुरुप शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धामा जान तयार भएको पुरक बक्तव्य दिनुपर्ने दाबी गरे ।
सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सिके राउतसंग गरिएको सम्झौताको बुँदा नम्बर दुई विवादास्पद भएको भन्दै त्यसबारे सरकारले त्यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले नेपाल सरकारसंगको सहमतिलाई सिके राउतले जनमतसंग्रह गर्न सरकार तयार रहेको भनी प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गरे । उनले सिके राउतको समुहलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा मान्न सरकार तयार भएको हो भनी प्रश्न गरे । सांसद प्रेम सुवालले सिके राउतसंगको सहमति विदेशी दबाबमा भएको र नेपाल भारतको रणनीतिको चंगुलमा फसेको चर्चा चलेको भन्दै सरकारले सहमतिबारे सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद महेश बस्नेतले सहमतिको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको जनअभिमत भनेको आवधिक निर्वाचन भएको भन्दै कुव्याख्या नगर्न आग्रह गरे । उनले सरकार र सिके साउतसंग भएको सहमतिको डलर खेती गर्ने र सेलिब्रेटी राष्ट्रवादीहरुले मात्रै विरोध गरेको भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरे ।
बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच नेपालको संविधानको सिमा भित्र मधेस र मधेसीको हक खोज्ने सहमति सकारात्मक भएपछि यसको पृष्ठभूमि र शैलीले अदालत र सरकारबीच कतै मिलेमतो त चलिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सहमति बारे सदनमा छलफल गरिनुपर्ने माग गरे । उनले भने “सहमतिमा प्रयोग भएको शब्दाबलीको दुई पक्षको आ आफ्नै व्याख्याले सकारात्मक वातावरणलाई संसयको घेरामा ल्याएको छ । के को लागि जनमतसंग्रह ? कसका लागि जनमत संग्रह ? हामी लाई उत्तर चाहिन्छ । ”
