काठमाडौं, बैशाख ८
हिन्दु राष्ट्र, धर्म्निरपेक्षता र राजसंस्था पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा) लाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ ।
आज कानुन न्याय तथा संसदीय ब्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पत्र पठाउँदै वार्तामा बोलाएका छन् । दुई साता अघिसम्म कमल थापा माथि लाठी बर्साउने सरकार एक्कासी किन नरम भयो ? राजनीति बृत्तमा वहस तातिएको छ ।
केहि राजावादी र संघियता विरोधीका अनुसार गत फागुन ७ गते सरकारलाई २२ बुँदे माग पत्र बुझाउँदै मेची महाकाली यात्रा समेत सम्पन्न गरी सडक संघर्षमा रहेको राप्रपाका पक्षमा जनमत बढ्दै गएपछी सरकार गम्भिर भएको हो ।
राप्रपाले मेची महाकाली १५ दिने राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा, हिन्दु राष्ट्रका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान, संघ, प्रदेश र जिल्लाका प्रशासनिक र विकास केन्द्रीत कार्यालयमा धर्ना, धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोष्टर जलाउने कार्यक्रमहरु गरिसकेको छ ।
राप्रपाको सडक संघर्षमा सरकारले बल प्रयोग गर्ने कोशिष गरेपनी सफल हुन सकेको थिएन । भने, राप्रपाका पक्षमा दिनप्रतिदिन जनमत बलियो बन्दै गएको थियो ।
राप्रपा सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले वार्ताको आह्वान गर्दै पत्र पठाएको बताउँदै पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । भोली सोमबार पार्टीको बैठक बसेर वार्ता टोलीको नाम तय गर्ने तयारी भएको छ ।
राप्रपाले दोश्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्दैगर्दा सरकारले वार्तामा बोलाएर राजनीतिक रुपमा संविधान र संघियता प्रति सहमति राखेकालाई सेटल गर्न खोजेको कतिपय बाम बुद्धिजिवीहरुको बुझाइ छ ।
‘पछिल्ला दिनहरुमा संघियता र धर्म्निरपेक्षता माथि प्रहार भइरहेको छ, विभिन्न दल र समुहबाट भएका प्रहार अहिलेनै सेटल गर्न सकिएन भने भोली ठूलो आकार लिन सक्छ, त्यहि भएर पनी राप्रपालाई वार्ताको माध्यमबाट साइजमा ल्याउन खोजिएको हो ।’ एक बाम बुद्धिजिवीले भने ।
यस अघि स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै आइरहेका सिके राउतलाई समेत सरकारले वार्ताको माध्यमबाट सेटल गरेको थियो । सरकारले बर्तमान संविधानमा असहमति राख्दै आएको विप्लब माओवादीलाई भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । विप्लब माथिको प्रतिबन्धले सरकार नै अलोकप्रिय भएपछी आन्दोलनरत शक्तिहरुसँग वार्ताको माध्यमबाटै सेटल गर्ने रणनीति अपनाएको बुझिएको छ ।
राप्रपाले उठाएको माग र विप्लबले उठाएका माग फरक भएको र उनीहरुको आन्दोलनको स्वरुप समेत फरक छ । कतिपय राजनीतिक विष्लेशकहरुले विप्लबलाई पनी ढिलोचाँडो वार्तामा ल्याउन पहल भइरहेको बताएका छन् ।
नेकपाका एक केन्द्रिय सदस्यले सरकार कुनैपनी पक्षलाई बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै विप्लबलाई पनी अराजक गतिविधि त्यागेर वार्ताको टेवलमा आग्रह गरे । ‘०५२ सालमा माओवादीलाई सानो जत्था ठानेर वास्ता गरिएन, अहिले पुनः त्यहि अवस्था सृजना नहोस, देश पुनः द्वन्द्वमा नजाओस भन्नेमा सरकार गम्भिर छ ।’ उनले भने ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा महामन्त्रीत्रय राजेन्द्र लिङ्देन, डा. धवल शमशेर राणा, भाष्कर भद्रा, प्रदेश नं ३ कार्य समितिका अध्यक्ष विक्रम बहादुर थापा, महिला संगठनकी अध्यक्ष कुन्ती कुमारी शाही र युवा संगठनका अध्यक्ष प्रकाश रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।
