काठमाडौं, जेठ ९
ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भ्रष्टाचार, ठगी र गुणस्तरहीन काम गर्न पाउने कुराको पक्ष लिएर आन्दोलन सुरु गरेको छ । सरकारले हालैमात्र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायका नाममा भइरहेका गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीमा गरिएको संशोधनअनुसार कालोसूचीमा परेका र भ्रष्टाचार आरोप लागेका कम्पनीले कुनै पनि निर्माणका कार्यको ठेक्का पाउँदैनन् ।
कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणमा बदमासी गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको, सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तरहीन काम गरेको लगायतका आधारमा सम्बन्धित आयोजनाले विभाग र मन्त्रालयमार्फत गरेको अनुरोधका आधारमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ( ‘कुनै पनि बोलपत्रदाता‘ निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनी सञ्चालकउपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ ।’ त्यस्ता भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुद्दा दायर भएकाहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउन नपाइने यसले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, सार्वजजिक खरिद ऐनबमोजिम कालोसूचीमा परेको ठेकेदारले खोलेको वा संलग्न नयाँ कम्पनीले बोलपत्र नै पेस गर्न नपाउने, ठेक्का अवधि थप्दा हानि(नोक्सानी भएमा त्यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी जिम्मोवार हुनेलगायतका प्रावधान थपिएका छन् ।
ठेकेदारहरूको छाता संगठनले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । आन्दोलनको सोझो अर्थ, भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए पनि सार्वजनिक निर्माणमा भाग लिन पाऊँ भन्ने नै हो ।
सार्वजनिक निर्माण प्रक्रियामा चरम लापर्वाही बढ्दै गएपछि त्यसलाई तह लगाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियामावलीमा संशोधन गरेको हो । तर, निर्माण व्यवसायी महासंघले यस्ता सबै प्रावधानका विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
सरकारद्वारा यो प्रावधान लागू भएसँगै कालिका कन्सट्रक्सन र पप्पु कन्सट्रक्सन स्वतः कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कालिका कन्सट्रक्सन सांसद विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो, जुन सिक्टा सिचाइँमा गुणस्तरहीन काम गरेपछि कालोसूचीमा परेको छ । यस्तै पप्पु कन्स्ट्रक्सन निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी हो । उक्त कम्पनी पनि देशैभरि गुणस्तरहीन पुल बनाउने, समयमा पुल पूरा नगर्नेलगायतका कारणले कालोसूचीमा परेको छ ।
ठेकेदारहरूको संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यवाहक अध्यक्षमा विक्रम पाण्डेकै छोरा निकोलस पाण्डे छन् । बाबु सांसद बनेपछि कालिका कन्सट्रक्सन उनैले चलाउँदै आएका छन् ।
आफ्नो कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सन र त्यसको सहायक कम्पनी ईआरएमसीविरुद्ध हाल अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण नयाँ नियमावलीले कुनै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएपछि पाण्डेले महासंघबाट चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गराएका हुन् ।
