१७ असार, काठमाडौँ ।
दैलेखको नाभिस्थानमा रहेको खानीमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसहित उच्चस्तरिय चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।
खानी विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेका अनुसार मन्त्रीसहित उच्चस्तरिय चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले नाभिस्थानको अवलोकन गरेर स्थानीय नागरिकहरुसँग वृहत छलफल समेत गरेको थियो ।
मन्त्रिसहितको टोलीले खानी अन्वेषण तथा उत्खननपछि स्थानीय बासिन्दा र देशले पाउने लाभका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए । सोमबार दैलेखका नाभिस्थानको अध्ययन गरेर टोली सुर्खेत फर्किसकेको छ । चिनियाँ टोलीले डेढ महिना नेपाल बसेर सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा क्षेत्रका पेट्रोलियम खानीहरुको थप प्राबिधिक अध्ययन गर्नेछ ।
असार ७ गते नेपाल आएको चिनियाँ टोलीमा चाइना जिओलोजिकल सर्भेका १९ जना विज्ञहरु सहभागी छन् । २०७५ पुस पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालका खानीहरुको अन्वेषणका लागि चीन सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३ वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । १० वटा ब्लकमा पाँच वटा प्रोफाइल बनाएर भौतिक अध्ययन गर्ने योजना बनेको छ ।
दैलेखदेखि चतरासम्मका ब्लकहरुमा जमिन मुनीको सतहको सुक्ष्म अध्यन हुनेछ । जमिनहरु पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुने प्रकृतिका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य एकिन हुन्छ । जसलाई ‘म्याग्नेटोटेलोरिक परिक्षण’ भनिन्छ । यस्तो परिक्षण पाँच वटा सेक्सनमा हुनेछ ।
दोश्रो सेक्सनका रुपमा ‘विस्तृत(डिटेल) सेस्मिक सर्भे’ गरिनेछ । जसले जमिन मुनिको संरचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँछ । यसले ड्रिल गर्नुपर्ने ठाउँको समेत पहिचान गर्छ । र तेश्रो सेक्सनमा सम्भावित स्थलमा ड्रिल गरिनेछ । नेपालले लजिष्टिक र प्रशासनिक सपोर्ट गर्नेछ । नेपालका प्राबिधिकहरुले चिनियाहरुसँगै अध्ययनमा सहभागीता जनाउनेछन् । चीनबाट मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना जिओलोजिकल सर्भेको उच्च प्राबिधिक टोली आउनेछ ।
आगामी ३ बर्षभित्र नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम इन्धन खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार पारिएको द्धिदेशिय सम्झौतालाई ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नाम दिईएको छ । नेपाल र चीनका प्राबिधिकहरुले आगामी ३ बर्ष भित्र नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर मुलतः २ तथ्य पत्ता लगाउनेछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कति छ ? त्यसको उत्खनन आर्थिक रुपमा फाइदा जनक छ की छैन ? पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु आर्थिक रुपमा फाइदा जनक रहेको तथ्य उजागर भएमा नेपाल सरकारले थप उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चीनले ६-७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ ।
२०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषदका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
यी हुन १० ब्लक
नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।(विकास न्युजबाट)
