काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीको क्रममा अनियमितताको दाबीसहित चार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) माथि सजायको माग गर्दै विशेष अदालत पुगेको मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र अदालतको आदेश दुवै चर्चामा छन् ।
उक्त मुद्दामा आयोगको अनुसन्धानमाथि नै विशेष अदालतले प्रश्न गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गराएको आयोगले अदालती आदेशले आगामी कामकारबाहीमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ । बरु अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगका पूर्वआयुक्त वेद सिवाकोटीले आयोगको अनुसन्धान र विशेष अदालतको सुनुवाइ दुवैमा समस्या हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार, यसअघि विशेषले सफाइ दिएको मुद्दामा सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । ‘त्यसैले तत्कालै अनुसन्धान र आदेशबारे टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था छैन’,पूर्वआयुक्त सिवाकोटी थप्छन् ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले भने अभियुक्तहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नै नदिई आरोपपत्र दायर गर्नु प्रक्रियागत त्रुटि रहेको बताए।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
