साउन २२, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि सरकार निरीह बन्ने गरेको थियो ।
बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल थियो । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यो दफामा छलफल गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु विभाजित भएका थिए । सांसदहरु मात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाको पनि फरक फरक मत आयो ।
मन्त्री पण्डितले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । उनले कहिलेकाहीँ ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट सरकारलाई दबाव दिने गरी सामूहिक राजीनामा आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने र काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने भएकाले यसको आवश्यकता रहेको बताए ।
तर, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने फरक धारणा राखे । सचिव कोइरालाले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य छ कि छैन भनेर थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यक्तिगत रुपमा सनाखत गरेर राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय भएको र सामूहिक राजीनामा आउँदा स्वीकृत गरि हाल्नु उपयुक्त हो कि होइन थप छलफल गर्ने बताए ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले पनि विधेयकमा सामूहिक राजीनामाको व्यवस्था राख्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेसका सांसदहरुले पनि सामूहिक राजीनामाको व्यवस्थाको विपक्षमा धारणा राखे । दिलेन्द्र बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौलालगायतले ट्रेड युनियनबाट तर्सिएर सामूहिक राजीनामा आए स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध गरे ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद बडुले यो जोडिएको ट्रेड युनियनसँगै हो र उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । सामूहिक राजीनामा दिन्छन् भन्ने कल्पना गर्नुपर्छ भन्ने नलागेकाले यो दफा हटाउनुपर्ने बताए ।
तर, नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराजलगायतले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय ट्रेड युनियनसँग मात्र जोडिएर नआएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रभाकरले कर्मचारीहरुलाई अराजक हुन नदिनका निम्ति यो व्यवस्था उचित रहेको तर्क गरे ।
