एजेन्सी, साउन ३१
भारत अधिनस्थ काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइरहेको संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद ३७० हटाइएको भारत सरकारको फैसला विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउने पाकिस्तानको पहललाई चीनले पनि साथ दिएको छ । इस्लामावादले काश्मिर मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्मा आपत्कालीन बैठक बोलाउन माग गरेको हो ।
यसबीच चीनले पनि जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जाबाट हटाउने भारतको फैसलामा छलफलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन माग गरेको छ । बेइजिङका निकट सहयोगी पाकिस्तानले यस विषयमा अगस्ट महिनामा सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पोल्यान्डलाई पत्र लेखेको एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञले जनाएका छन् ।

बैठक बोलाउनका लागि हालैमात्र आग्रह गरिएको तर त्यसको समय भने तय नगरिएको संयुक्त राष्ट्रका ती अधिकारीले जनाएका छन । हालै मात्र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैसीले काश्मिरको पछिल्लो घटनालाई लिएर सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक बोलाउन औपचारिक माग गरेको हो ।
गत सोमबार भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बेइजिङमा चीनका विदेश मन्त्री वांग यीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जम्मु काश्मिरको विशेष दर्जा समाप्त पार्ने फैसला भारतको आन्तरिक मामिला भएको प्रस्ट पारेका थिए। यो फैसला उक्त क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि लिइएको उनले बताए। यसको असर वास्तविक नियन्त्रण रेखामा नपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
सरकारलाई सर्वाेच्चको चुनौती
भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत भारत सरकारको फैसललालाई चुनौती दिइएको छ । उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वको बेन्चले सुनवाई गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मिरमा सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने मुद्दामा पनि सुनवाई गर्ने छ । ३७० को विशेष प्रावधानलाई निरस्त पार्ने फैसलालाई वकिल एम एल शर्माले चुनौती दिएका हुन्।
राष्ट्रपतिको आदेशबाट जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको अनुच्छेद ३७० को विशेष प्रावधानलाई निरस्त पारिएको हो। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै यसका लागि राज्य विधानसभाको सहमति नलिएको उल्लेख गरेको छ। ३७० व्यवस्था हटाउने केन्द्रको फैसलामा नेसनल कान्फ्रेन्सका २ नेता र एक अन्य काश्मिरी वकिलले पनि मुद्दा दिएका छन् । अर्को एक मुद्दामा सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको रोक विरुद्ध चुनौती दिइएको छ। पछिल्लो सुनवाईमा सर्वोच्च अदालते काश्मिर टाइम्सका सम्पादकलाई यस मामिलामा चाँदो सुनवाईका लागि आफ्नो उजुरी रजिस्ट्रार समक्ष ल्याउन भनेको थियो ।
