२८ कार्तिक, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल खरिद(विक्रीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । यसमध्ये खरिद-विक्रीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्म र व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याद बिल बेच्ने व्यापारिक फर्म र ४५ जनाविरूद्ध कारबाही भइसकेको छ । नक्कली भ्याट बिल विक्री गर्ने झन्डै सय वटा फर्म र व्यापारी छन्। राजस्व चुहावट रोक्न ९ महिनाअघिबाट विभागले नक्कली भ्याटबिलमा अनुसन्धान थालेको थियो ।
नक्कली भ्याट बिल विक्रीमा सय फर्म तथा व्यापारी छन् भने किन्नेको संख्या आठ सयको हाराहारी छ । विक्रीमा प्रयोग भएका फर्म तथा व्यवसायी निम्नस्तरका छन् । केही ठूला कर छल्ने व्यक्ति तथा फर्म ‘माफिया’ले विक्रीमा खासै हैसियत नदेखिएका फर्म प्रयोग गरेका छन् । उनका अनुसार नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने ६० वटा व्यापारिक फर्ममाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने भने कहलिएकै साना, ठूला र मझौला फर्म तथा व्यक्ति छन् । राजस्व संकलन फितलो भएको अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि यो विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएलगत्तै भन्सार चोरी पैठारी, राजस्व चुहावट, नक्कली भ्याट बिल र आयकर छलीमा विभागले आक्रामक कारबाही थालेको छ ।
सो कसूरमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) वमोजिम बिगो, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । साथै, अदृश्य र अपारदर्शी आम्दानी देखिएमा अनुसन्धानकै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइने गरिएको मैनालीले बताए ।
