७ मंसिर, काठमाडौँ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा गतिलो आड भरोसा दिँदै सत्तारुढ नेकपाका नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट बाहिरि पनि उनका सकारात्मक कामको प्रशंसा सेलाएको छैन। झण्डै २० महिनाको अवधिमा उनले नीतिगतका साथै संस्थागत सुधारमा निकै ठूलो सफलता हासिल गरे। कुनै समय बिचौलियाको ‘अखडा’ बनेको अड्डालाई उनले साँचो अर्थमा मन्त्रालय बनाए।
२०७४ चैत २ गते विष्टले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयले एकाएक पहिचान बदल्यो। उनको नेतृत्वसँगै मन्त्रालयले संस्थागत छवि सुधारमा ‘छलाङ’ र्मायो। विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न शुरु गर्दासम्म झण्डै ४० लाख बढी युवा विदेश रगत पसिना बगाउँदै थिए। भारतमा काम गर्नेको त कुनै तथ्याङ्क नै थिएन। कुनै न कुनै घर, गाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थै थिएन। मुलुकका सबै नागरिक प्रत्यक्षरअप्रत्यक्षरूपमा प्रताडित थिए।
कोही विदेशमा मरिरहेका थिए, कोही अनाहकमा जेलजीवन बिताउन बाध्य थिए त कोही मरीमरी काम गर्दा पनि सेवा–सुविधा नपाएर रित्तो हात जन्मभूमि फर्कँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका थिए। विदेशमा मृत्युवरण गरेका कामदारको शव ल्याउन सहज थिएन, जेलजीवन बिताइरहेका नेपाली युवाको पक्षमा वकालत गर्ने कोही थिएन, महिनौँमहिना काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाएर रित्तो हात फर्कने युवाको पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन। म्यानपावर र दलालको बिगबिगी थियो। मृतकका आफन्त, अप्ठ्यारोमा परेका कामदार, तलब सेवा सुविधाबाट वञ्चित तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौँ ठगिएका नेपाली म्यानपावरको नजिक पुग्न सक्दैनथे। अन्यायमा परेका युवाले न्याय पाउने आशा मारेका थिए।
तीन करोड नेपालीको सरोकार रहेको मन्त्रालयको कार्यालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालको भवनको केही भागमा सीमित थियो। थोरै कर्मचारी, मन्त्रालय आफैँमा अलमलमा थियो। झण्डै आधा करोड नेपाली विदेशमा थिए। वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दथे। बेरोजगारीको समस्या व्याप्त थियो। नेपालमै काम गरे पनि अत्यन्त थोरै ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको त कल्पनै थिएन।
धेरै चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका विष्टलाई दिनरात अभाव, गरीबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेका नेपाली युवालाई भरोसा दिनुथियो। विदेशमा रगत पसिना बगाउँदै जीवन व्यतित गरिरहेका युवाको भाग्य र भविष्य बदल्नु थियो। केही क्षण विदेशी भूमिमा रहुञ्जेल पनि उनीहरुको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु थियो।
सेवा–सुविधाको सुनिश्चिता गर्नु थियो। घाइते हुँदा, बिरामी पर्दा उपचार, मृत्यु भए सहजै शव नेपाल फिर्ता, परिवारको सदस्यको मृत्यु भए बिदा लिएर नेपाल फर्कने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जान एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो। त्ससका लागि उनले गन्तव्य मुलुकसँग संवादको ढोका खोले। द्विपक्षीय संवादका बाक्लिए। कामदार पठाउने मुलुकको हैसियतमा उनले अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा दह्रोसँग श्रमिकका पक्षमा वकालत गरे।
‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका तमाम विकृतिमा सुधारको प्रयास थालियो’, उनले भने, ‘नीति, कानुन र संरचनामा सुधारको प्रयत्न र्गयौँ।’ विष्टकै अग्रसरतामा सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य थालियो। श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो। गन्तव्य मुलुक पनि नेपालसँग श्रमिक आदान–प्रदान गर्न सम्झौता गर्न तयार भए। केही मुलुकसँग श्रम आप्रवासनका बदलिँदो आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता भए।
विष्टकै पालामा मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मरिसस, जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी सम्पन्न भए। ती समझदारीले नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा दरिलो कानूनी आधार दिएको उनको भनाइ छ। नेपाली कामदार कार्यरत मुलुकसँग होस् वा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग धमाधम श्रम समझदारी भइरहँदा उनीमाथि नेपाली युवालाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेको भन्दै आरोप लगाइयो।
ती भ्रम चिर्दै उनले एक जना पनि नेपाली युवा जुन देशमा श्रमिकका रुपमा गएको भए पनि उसको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग सम्झौता गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै हिँडे। उनले विगत सम्झदै भने, ‘लाखौँ रुपैयाँ ठगिएर पराइको भूमिमा पसिना बगारहेका एक÷एक नेपालीको रक्षा गर्नु मैले मेरो कर्तव्य ठानेँ, सोहीअनुसार गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन सम्झौताको प्रयास अगाडि बढाएँ।’
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रयास भएका छन्। पहिलोपटक देशभित्रैको रोजगारीको सवालले उच्च प्राथमिकता पाएको छ। रोजगारीका सन्दर्भमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र बौद्धिक विमर्शले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि दिशावोध गरेको छ। आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधार तयार भएका छन्। मुलुकमा आन्तरिक रोजगारीका विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थामा उनकै अग्रसरतामा रोजगारी सिर्जनामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुरु भयो।
रोजगार कार्यक्रममार्फत सात हजार सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भए। गत वर्ष एक लाख ८८ हजारले छोटो अवधिको भए पनि रोजगारी प्राप्त गरे। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त थोरै ज्यालामा काम गर्न बाध्य थिए। विष्टकै पालमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरियो। न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन उनले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरे।
आमनागरिक र श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उनकै पालामा योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरियो। अहिलेसम्म झण्डै एक लाख १० हजार श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्। कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
‘यो २० महिनाको अवधिमा जुन प्रकारले कामलाई केन्द्रित र्गयौँ, यसमा यो मन्त्रालाय र यसमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक मित्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, नेता विष्टले भने। अशोक घिमिरे/रासस
