१९ माघ, काठमाडौँ ।
सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छविलाई निश्पक्ष र पारदर्शी बनाउदै अध्ययनको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेश्रो संशोधन विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै उनीहरुले आयोगको छविलाई नै निश्पक्ष र पारदर्शी र जनविश्वासी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयमा रहेका संविधान विरुद्धका प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य हेर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य हेर्ने गरि दुई जिम्मेवारी दिईएकोमा पछि अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट निकालिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अनुचित कार्य सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर अख्तियार सम्बन्धी विधेयकलाई थप स्पष्ट बनाईनुपर्ने तर्क गरे ।
प्रकाश पन्थले विधेयकले संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरि विधेयक ल्याईएको दाबी गरे । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार भएमा क्याविनेटको निर्णय पनि छानविन गर्न पाउने गरि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
ब्रिशेषचन्द्र लालले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानको दायरा बढाउने भन्दा घटाउने काम भएको भन्दै दायरा सानो बनाउनु उपयुक्त नहुने बताए । अख्तियारका आयुक्तले पुर्वाग्रह अनुसार काम गरेको पाईएमा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरि ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
जितेन्द्रनारायण देवले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने हो भने पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी प्रावधान संशोधन विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए । हाम्रै कुशासनका कारण प्रतिगमन आउँछ र त्यो भ्रष्टाचारको घोडामा चढेर आउँछ भनेर आफुले भन्दै आएको स्मरण गर्दे उनले त्यसको झल्को केही समय अघि ‘ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार राजनीतिक संकेत पर्खेर बसेका’े भन्ने समाचारले दिएको तर्क गरे ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको सम्बोधन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भ्रष्टाचारीहरुको दिनगन्ती सुरु भएको र भ्रष्टाचारबाट प्रतिगमन आउने खतराबाट नेपाल मुक्त बनेको बताए । उनले अख्तियारको ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाई काम गर्न सहज होस् भन्ने दृष्टिले सरकारले संसोधन ल्याएको भन्दै उनले अधिकारकै पदाधिकारीले अनियमितता गरेको पाईए उनीहरु कानुनी दायरामा आउने विश्वास दिलाए । अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अख्तियारका पदाधिकारीले जथाभावी प्रयोग गर्ने गरेको पाईएकाले धेरै छलफल पछि संविधानबाट नै हटाईएको स्पष्ट पारे ।
संविधानको विपरित भएको विधेयक संसदबाट पास नहुने भन्दै उनले संविधानसंग बाझिएको भए छलफल गरी संविधान अनुकुल बनाउन प्रयत्न गरिने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेशलाई ऐन बनाएर सो ऐन अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विधेयकमा राखिएको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको ३ महिना भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु व्यवस्था यथावत रहेको तर सो विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने बहसमै रहेको स्पष्ट पारे ।
