१ फागुन, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न बरु यसलाई कानून बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई बुधबार आदेश दिएको छ।
श्रीमन कुमार गौतम र मिना गौतम सेढाइको इजलासले राइड सेयरिङ सम्बन्धि र नीति र कानून बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी लगायतका सरोकारवाला सरकारी निकायका नाममा परमादेश गरेको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले जानकारी दिए ।
राइड सेयरिङ कम्पनीको सेवामा ट्राफिक प्रहरीले रोकावट गर्दै आएको थियो। तर यो सेवालाई रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि मंसिरमा टुटल र पठाओ रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । मंसिर ३० गते न्यायाधीश प्रभा बस्नेत र शान्ता सेढाईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको थियो ।
ट्याक्सी व्यवसायी संघले टुटल र पठाओ अवैधानिक रहेको भन्दै रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरी मुद्दा दायर गरेका थिए। संघले टुटल, पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
