१ फागुन, काठमाडौँ ।
नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ । सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका हुन् ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले सेना सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्का पट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गरे । ‘आर्मी सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्का पट्टा निकाय हो ? कि भोजभतेर गर्ने निकाय हो ? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो ?’,उनले प्रश्न गरे । उनले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमाली सम्बन्धि सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन् । सैनिक हवाई सेवा र लेखा समूहका बुढा तथा व्यक्ति विकासका लागि २०७४ फागुन १४ गते उल्लेखित सैनिक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरुले आ—आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरुको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको बताइन् । शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भाद्र २१ गते दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिएको बताइन् ।
उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरु सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरु गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, विस्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने निकायले कारवाही नगरेको बताए । समितिले निर्देशन दिएपनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो गरे । उनले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको भ्रष्टाचार राजनीतिक दल र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको सेटिङका कारण छानबिन गर्न नसकिएको बताए । समितिमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समय हुँदा समेत सुनुवाई नभएको प्रति उनले गुनासो गरे । रेडक्रसका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधी, सरकारी वकिल नेताहरु नांगिदापनि सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए । उनले गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार आफै नै सेटिङमा लागेर भ्रष्टाहरुको पक्षमा काम गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन् । कार्यान्वयन गर्नकै लागि समिति बनेको उल्ल्ेख गर्दै श्रेष्ठले समितिलाई प्राथमिकताका साथ समय दिन पनि सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन् । समिति गठन भएदेखी विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । समितिले उजुरीहरुमाथि छानबिन गर्न करिब ८ महिना अघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य रहेका छन् । उपसमितिले समितिलाई विहिबार आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएको छ ।
