११ बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था गतवर्षभन्दा ६ स्थान तल झरेको हो ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा गत वर्ष १०६ औं स्थानमा रहेको नेपाल आफ्नो स्थान खस्काउँदै यस वर्षको प्रतिवेदनमा ११२ औं स्थानमा पुगेको हो । विश्वभरका १८० देशमा गरिएको अनुगमनमा नेपाल ११२ औं स्थानमा रहेको हो ।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक २०२०ः कोरोना भाइरसका कारण सृजित समस्यामा पत्रकारिताका लागि एक निर्णायक दशकमा प्रवेश शिर्षकमा निकालिएको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था झन् झन् खस्किएको देखिएको हो ।
विपक्षमा रहँदा नेपाली प्रेसको प्रशंसा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै संसदबाट निकै कठोर कानून पारित गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खोजी पत्रकारिताका लागि अवरोध गर्ने खालको नयाँ अपराधसंहिता लागू गरिएको भन्दै रिपोर्टर्स विथाउट बोर्डर्सले सरकारले तोकेको मानिसलाई सिधै नियुक्ति दिने प्रावधानसहितको प्रेस काउन्सिल ऐन बनाउन खोजेको पनि जनाएको छ ।
सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरु सञ्चारमाध्यमको विरोधमा लागेको भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका पत्रिका, रेडियो र टिभी च्यानलको प्रयोग हुन थालेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न धम्की, हिंसालगायतका कारण स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्नेहरुका लागि नेपालको वातावरण कठिन हुँदै गएको पनि जनाइएको छ ।
दक्षिण एशियामा भारत १४२, पाकिस्तान १४५, बंगलादेश १५१ रहेको छ । नर्वे लगातार चौथो वर्ष पनि पहिलो स्थानमा रहँदा उच्च पाँच देशमा क्रमशः फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड रहेका छन् । बेलायत ३५ औं स्थानमा रहँदा अमेरिका ४५ औं स्थानमा रहेको छ ।
खराबतर्फको सूचीका उच्च पाँचमा उत्तर कोरिया, तुर्कि्मिनिस्तान, इरित्रिया, चीन र दिजिबुटी रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा आउने दशक पत्रकारिताको भविष्यका लागि निर्णायक हुने जनाइएको छ । जसमा कोभिड–१९ महामारीको उजागर गर्ने र स्वतन्त्र, विश्वसनीय, विविधतायुक्त सूचना अधिकारका लागि कयौं संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
सर्वसत्तावादी शासकको आक्रमकताका कारण आउने भूराजनीतिक संकट, लोकतान्त्रिक सुनिश्चतता नहुँदा आउने प्रविधिगत संकट, ध्रुवीकरण एवं दमनकारी नीतिका कारण हुने लोकतान्त्रिक संकट, मिडयासँगको घृणाका सृजित हुने विश्वासको संकट र आर्थिक संकटका कारण यो पेशाले ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आरएसएफ के महासचिव क्रिस्टोफ डेलायरले सन् २०३० सम्ममा सूचनाको स्वतन्त्रता, बहुलवाद र विश्वसनीयता को अवस्था के होला भन्ने प्रश्नको उत्तर आजैको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताए ।
