२६ बैशाख, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम प्रभावित भएको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अहिले कार्यान्वयनमा रहेका १९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम प्रभावित भएको बताए ।
लकडाउनमा श्रमिकहरु उपलब्ध हुन नसकेको, प्राविधिकहरु आयोजना स्थालमा जान नसकेको एवं विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्री अभावका कारण सबै आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा असर परेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । उनले तामाकोशी र मेलम्ची आयोजनाको पहिलो फेज असार सम्म सिध्याउने लक्ष्यका साथ भइरहेको काम समेत दशैं पछाडी सम्म धकेलिने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने ‘तामाकोशी यही आसाढ भित्र पहिलो फेज सिध्याउने भनेका थियौं, मेलम्ची पहिलो फेज सिध्याउने भनेका थियौं तर आसाढमा नै पुरा नहुने स्थिति देखिन्छ । अरुमा पनि समग्रमा दुई तीन महिना चाहिं हाम्रो काममा ढिलाई भयो भन्ने देखिन्छ र वर्षाको कारणले गर्दा अव त्यो दुई तीन महिनामा मात्रै सिमित गर्न सक्यौं भने राम्रो गर्न सकेनौं भनेदेखि त्यसले अझै चार पाँच महिना नै धकेल्ने होकी दशैं सम्म पु¥याउने हो की भनेजस्तो चाहिं स्थिति देखिन्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्रमा ।’
कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको अवस्थामा अव परियोजना छनौट र कार्यान्वयनका लागि मन्त्री देखि सांसद सम्म र आयोगका पदाधिकारी देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारीसम्मको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । उनले सबै परियोजना ‘परियोजना बैंक’मा दर्ता गरेर मात्र काम गर्ने विषयमा सबैले आफ्नो माइण्डसेट गर्नुपर्ने बताए । अहिले सम्म परियोजना बैंकमा ६ हजार ४ सय ४७ परियोजना दर्ता भएको र ५ हजार ३ सय बढी आयोजनाहरु चालु अवस्थामा रहेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । उनले भने ‘लगभग ६ हजार ४ सय ४७ परियोजनाहरु दर्ता भएको स्थिति छ । त्यसमध्ये चालु आयोजनाहरु ५३ सय बढी छन् । समग्रमा भन्दा काम सुरुवात चाहिं भएको छ तर धेरै गाह्रो काम छ । गाह्रो काम यसअर्थमा की हामी सबैले आफ्नो माइण्डसेट मन्त्रीदेखि, सांसद देखि, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी देखि तल सम्म प्रदेशका पदाधिकारी र स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी सबैले आफ्नो माइण्डसेट परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले भनेको चाहिं होस अव समग्रमा अरु सिस्टमभित्र बसुन भन्ने खालको प्रणालीमा गयौं भने हुँदैन र यो प्रणाली बसाउने कुरो हो र हामी सबैले आफुलाई खिचेर प्रणाली अनुसार जानुपर्छ जान्छौं र यसरी जाऔं भनेर अगाडि बढ्यो भने यो अगाडि बढ्न सक्छ ।’
लकडाउनका कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएपछि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र वैशाख मसान्त सम्मको स्थितिलाई अनुमान गर्दा २ दशमलव २८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम हुने स्थिति रहेको उनले बताए । यसलाई सुधार गर्नका लागि आगामी बजेट महत्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि आयोगले अध्ययन गरिरहेको र आइतबार सम्ममा बजेट छलफलको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । बैठकमा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने आयोगको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोग कमजोर बन्दै गएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याएको भन्दै आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउनु सुझाव दिएका छन । उनले यसै आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय चुकेको र आयोगले समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आयोग चिन्ता गर्ने निकायको रुपमा मात्र सिमित हुन नहुने बताए । उनले भने ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका चाहिं विगतमा भन्दा पनि खुम्चिएको देखिराको छु । टु बि अनेस्ट, मन्त्रालयहरु चाहिं आफुखुशि एकदमै जङ्गी आफ्नो पैसा आफै हाल्यो, मन्त्रीहरु निर्वाचन क्षेत्रका जस्ता भएका, देशका हुनुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्रका हुने, योजना आयोग त्यसैलाई समर्थन गरिदिने एउटा संस्था मात्रै हुने । पहिला पहिला कमसेकम रातो किताब छाप्न त्यहाँ जान्थ्यो अहिले जानै नपर्ने, त्यसो भएपछि अब योजना आयोगको चाहिं चिन्ता गर्ने बस्ने मात्रै भइदियो भनेर भूमिका भएन भनेत केही काम लागेन । चिन्ता यहाँहरुले एकदमै गर्नुभएको छ त्यसका लागि धन्यवाद छ । तर चिन्ताले मात्रै त हुँदैन् ।’
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले सरकारलाई खोजे जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे । कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र झनै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेकाले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । तर आयोगको ध्यान प्रयाप्त जान नसकेको प्रति संकेत गर्दै उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ जगत नै नयाँ टर्निङ पोइन्टमा गइराखेको छ । र हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र त झन तहसनहस हुने अवस्थामा छ । त्यसले गर्दाखेरी हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी जोगाएर राख्ने र म योजना आयोलाई भन्न चाहन्छु स्वास्थ्य र रोजगारीमा हामीले कुन दृष्टिकोण अपनाउने त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न् । त्यसमा के एप्रोच गर्ने त्यता तर्फ योजना आयोगको ध्यान जान जरुरी छ । र अघि पुर्ववक्ता साथिहरुले पनि भन्नुभयो र अहिले विस्तारै योजना आयोग, अहिले सरकार खोज्दै छ जनताले त्यस्तै योजना आयोगलाई पनि खोज्नुपर्ने अवस्था नहोस् ।’
्पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विस्टले देशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात कम गर्ने र तुलनात्मक रुपमा स्वाभलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र रोजगारीको अधिकतम वृद्धि गर्ने कोणबाट योजनाहरु निर्माण गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले मुख्य रुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेटको मार्ग निर्देशन पठाउने, बजेटको सिलिङ र श्रोत अनुमान गर्ने, बजेटमाथि समग्र छलफल गरी अर्थमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिने र परियोजना बैंक निर्माण गर्ने काम गर्दछ ।
