२६ जेष्ठ, काठमाडौं ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालय गत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्नैमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र स्ववासीलगायत भूमि सम्बन्ध सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताइन । सुकुम्बासीको समाधान र अव्यवस्थति बसोबासीको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोग मार्फत गर्ने गरि कार्य विधि निर्माण गरेर अघि बढेको पनि उनले उल्लेख गरिन ।
अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनपछि खोलाकिनारमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खोलाका सिमाना कायम गरिने बताइन । उनले भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको बताइन ।
भूमिव्यवस्थाका सम्बन्धमा आफुले विभिन्न ७ वटा बुँदामा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने गरि प्राथमिकता राखेको भन्दै उनले यसअघि नै उल्लेखित भएका कुराको फेयरिस्त नै राखिन । उनले नक्सा प्रकाशन सहित भूमी फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिवद्ध र विश्वस्त रहेको बताइन ।
उनले सिमामा तारबार गर्ने लगायतका संरक्षणसंग जोडिएका विषय सुरक्षासंग जोडिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको बताइन । सगरमाथाको उचाई मापनको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले नेपाल र चीनले आआफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरु अघि बढेको स्पष्ट पारिन ।
सांसद लक्ष्मी परियार, रामबाबु कुमार यादव, प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण माग गरेकाथिए ।
