२२ असार, विराटनगर ।
लकडाउनका कारण धारासायी भएका उद्योग व्यवसायको पुनरउत्थानका लागि बैंक व्याज घटाउनु पर्ने, बैंकको किस्ता बुझाउने म्याद थप्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै पूर्वका उद्योगीहरुले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र विराट व्यापार संघको समन्वयमाप्रदेश नं १ उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, मोरङ व्यापार संघका शाखा उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरुका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सहितको सहभागितामा सोमबार संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरु लगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय वीमा समिति समक्ष उद्योग व्यवसायका समसामयिक बिषयहरुको सम्बोधनका लागि संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मून्दडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापा लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रदेश भरीका करिब ३६ वटा उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरुद्वारा हस्ताक्षरित उक्त संयुक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्री, उर्जा मन्त्री र अर्थ मन्त्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई बुझाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री मार्फत मूख्यमन्त्रीलाई, नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर स्थित प्रादेशिक कार्यालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई, नेपालविद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं १ को कार्यालय, विराटनगर मार्फत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय वीमा समितिलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्रमार्फत लकडाउनका कारण धारासायी भएका उद्योग व्यवसायको पुनरउत्थानका लागि बैंक व्याज घटाउनु पर्ने तथा बैंकको किस्ता बुझाउने अवधि थप गर्नुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योगहरुले सहज र सरल रुपमापाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लकडाउन अवधिको वीमा प्रिमियम शुल्कमा छुट दिइनु पर्ने, विद्य डिमान्ड शुल्कमा छुट सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, आय कर तथा राजस्व बुझाउने बारे सर्वाेच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरिनु पर्ने तथा अन्य विभिन्न समसामयिक बिषयहरुमा माग राखेका छन । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कपितय निर्णयहरु गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नभएपछि उद्योगीहरु थप मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
लकडाउन अवधिको बिमाशुल्कमा मिनाहा, विद्युत महसुल तथा कर र राजस्वलगायतका विषयहरु समेटेर संघ तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । माग सम्बोधन नभए शसक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायी किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको मोरङ ब्यापार संघका पुर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । उनले उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा समेत उद्योगीहरुले अत्यावश्यक सबै प्रकारको खर्च बेहोर्नुपरेको बताउदै कर तथा राजस्व बुझाउने समयसिमा सरकारले थप्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
