१६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नका लागि सम्भावित अधिवक्ताले विगत पाँच वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तयार पारेको छ ।
सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ पारित गर्दै सर्वोच्चले विगत पाँच वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको अधिवक्ता मात्र वरिष्ठको लागि योग्य हुने जस्ता प्रावधान पारित गरेको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।
अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जतिसुकै वर्ष भए तापनि सर्वोच्च वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको १५ वर्ष अवधि पूरा भएको वस्तुगत आधार प्रमाणित नभएको अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि प्रदान नगरिने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पारित गरेको मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्डमा उल्लेख छ– ‘पुनरावेदन तहको अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हैसियतले कार्य गरेका र सेवा निवृत्त भई कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिको हकमा निजले न्यायाधीशको हैसियतले कार्य गरेको अवधिलाई कानुन व्यवसाय गरेको अवधिका रूपमा गणना गरिन सकिनेछ ।
तर, सो हैसियतले अनुभव हासिल गरेको अवधि गणना गरी उपाधि प्रदान गर्नका लागि निज सेवा निवृत्त भएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको र यस मापदण्डमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।’ विगतमा त्यस्ता व्यक्तिमध्ये केहीलाई अवकाश हुनासाथ वरिष्ठको उपाधि प्रदान गरिएको थियो ।
पुनरावेदन तहको अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा सरकारी वकिल वा न्याय सेवाको अधिकृत वा कानुन विषयका प्राध्यापक वा अन्य कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहिसकेका व्यक्तिउपर आचरण वा चरित्रसँग सम्बन्धित अभियोगमा कुनै विभागीय कारबाही र सजायको परिणामस्वरूप सेवा निवृत्त भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई वरिष्ठको उपाधि प्रदान नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कुनै सरकारी फौजदारी मुद्दामा अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्थाका कुनै पनि व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान नगरिने मापदण्ड सर्वोच्चले बनाएको छ ।
कानुन व्यवसायीकारूपमा पेसागत संलग्नता रहँदा व्यवसायिक आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लंघन गरेका कारणबाट कुनै सामान्य प्रकृतिको कारबाही सजाय भएको रहेछ भने सो सजाय दिने निर्णय भएको मितिले पाँच वर्षको अवधि पूरा भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सक्ने मापदण्ड तय भएको छ ।
वरिष्ठको उपाधि प्राप्त गर्ने इच्छुक अधिवक्ताले सर्वोच्च वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको तथ्यको प्रमाणीकरण मूल्याङ्कनका लागि आफूले बहस पैरवी गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसलाको पक्ष–विपक्षीको नाम, अदालत, मुद्दा नम्बर, निर्णय नम्बर र निर्णय मितिसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने मापदण्डको एक सर्त रहेको छ ।
अबदेखि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै शाखाका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिस समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशका वा निजले तोकेका सर्वोच्चका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिका सदस्यमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्चका अन्य तीन न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य–सचिवका रूपमा रहनेछन् । (रासस)
